पिंपरी – कोविडनंतर अनेकांचे व्यवसाय डबघाईला आहे. अनेकांनी कर्जही बुडविले. त्यामुळे कर्ज घेतल्यापासूच फायनान्स कंपन्या, बॅंका व पतसंस्थांनी वसुलीवर विशेष लक्ष देण्यास सुरवात केली आहे. थकबाकीदार “आऊट ऑफ कव्हरेज’ येत असल्याने एकंदरीत कर्जदार, जामीनदार, अधिकारी, कर्मचारी यांच्याशी लपाछपीचा डाव खेळत असल्याचा अनुभव येत आहे. कर्जदारा ऐवजी जामीनदार अधिकाऱ्यांच्या कचाट्यात सापडत आहेत. जामीनदारांना हतबलपणे बॅंकांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. “यापुढे कुणालाही जामीन व्हायचं नाही रं गड्या…’, अशी प्रतिज्ञा जामीनदार करीत आहेत. शहरात सहकारी संस्थांचे मोठे जाळे आहे. त्यामुळे साधारणपणे सर्वत्र हे चित्र दिसत आहे. घरबांधणी, व्यवसाय, लग्नाची धामधूम, मुलाच्या शिक्षणाचा प्रश्न असो अथवा अन्य अडचण. कर्जासाठी संस्थांचे उंबरठे झिजविणारे कर्जदार मात्र हप्ते भरायच्यावेळी गायब होतात. नेहमी मोबाइलला चिटकून राहणारे कर्जदार मोबाइल स्वीच ऑफ करून बसतात. अशावेळी दुसऱ्याच्या मदतीला सहज धावून जाणाऱ्या जामीनदारांना फायनान्स कंपन्या, संस्था व संचालक मंडळाच्या वसुलीचा तगादा व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. पतसंस्थांसह सर्व सहकारी संस्थांचा ऑडिट वर्ग त्यांच्या ठेव, कर्जवाटप, वसुली थकबाकी व नफा तोटा या गुणावर अवलंबून असतो. कर्जाची 100 टक्के वसुली केल्यानंतर ऑडिट वर्ग अ मिळतो. सध्या शासनाने एनपीए सह अनेक जाचक अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे संस्थाही मेटाकुटीला आल्या आहेत. त्यात भर म्हणून थकबाकीदारांच्या त्रासाला संस्था पदाधिकारी कंटाळले आहेत. चांगल्या सेवेच्या हमीवर मोठ्या संस्था बॅंकांशी स्पर्धा करू लागल्या आहेत. तर दुसरीकडे संस्थापक, संचालकांच्या मनमानीने काही संस्थांनी गाशाही गुंडाळला आहे. एकदा कर्ज मिळाले की काही कर्जदार संस्थेकडे फिरकत नाहीत. जामीनदारांना त्यांचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. कामगार नगरीत पतसंस्थांपेक्षा खासगी फायनान्सचा विळखा पडला आहे. छोटे कर्जदार फायनान्सच्या आहारी गेल्याने संस्था व बॅंकांचे कर्ज भरण्यास तो टाळाटाळ करीत आहे. खासगी फायनान्सवाले कर्ज न भरल्यास घरातील वाहन, टीव्ही, फ्रीज, कपाट उचलून नेतात. परंतु हे काम करण्यास बॅंका व पतसंस्थांना कायदेशीर बाबींना सामोरे जावे लागते. काही संस्थांनी वेळेत कर्ज भरणाऱ्या सभासदांना कर्ज व्याजदरात आकर्षक सूट देण्याच्या योजनाही जाहीर केल्या आहेत. त्याचाही उपयोग झाला नसल्याचे दिसते. अधिकारी मारताहेत चकरा… थकीत कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी बॅंका, पतसंस्थांचे अधिकारी कर्जदारांच्या मागावर राहत आहेत. काहीही करून कर्जाची रक्कम पदरात पाडून घेण्यासाठी धडपडत आहेत. वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांना कर्जदारांच्या घरी चकरा माराव्या लागत आहेत, असे शहरात सर्वत्र चित्र दिसत आहे.
