नकाशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची स्थानिक नगरसेवकांची मागणी

पिंपरी – उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मोजणी पूर्ण करुन जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी काही दिवसांपूर्वी रेडझोनचा नकाशा प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये 200 मीटरची वाढीव हद्द कमी झाली आहे. याचा थेट फायदा यमुनानगर नगडीतील दोन हजार भूखंडधारकांना होणार आहे. त्यामुळे या नकाशाची त्वरीत अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी स्थानिक नगरसेवक प्रा. उत्तम केंदळे आणि नगरसेविका कमल घोलप यांनी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

देहूरोड ऍम्युनेशन डेपोसाठी 26 डिसेंबर 2002 च्या अधिसुचनेनुसार बाह्य परीघ हद्दीपासून 2000 यार्डामधील जागा बांधकाम व्यतिरिक्त ठेवण्याचे घोषित केले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 2000 यार्डनुसार रेडझोनच्या हद्दी निश्‍चित केलेला नकाशा पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकताच जाहीर केला. या नकाशामुळे प्राधिकरणाने दाखविलेली वाढीव हद्द करण्यात आली. याचा थेट फायदा आता यमुनानगर, निगडी भागातील दोन हजार भूंखडधारकांना होणार आहे.

200 मीटर हद्द कमी झाल्याने प्राधिकरणाकडून बंद पडलेली हस्तांतरण, बांधकाम परवानगी, ना-हरकत दाखले, कर्ज प्रकरणे मंजूर होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे तत्कालीन अध्यक्ष सदाशिव खाडे, तसेच जिल्हाधिकारी, नवगनगर प्राधिकरणाचे सीईओ यांच्याकडे निवदने, भेटी-गाठी घेऊन हा स्थानिक नगरसेवक उत्तम केंदळे आणि नगरसेविका कमल घोलप यांनी विषय मांडला. त्याचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे.

हद्द कमी झाल्याचा निर्णयाचा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सहानुभूतीने विचार करून कमी झालेल्या रेडझोन नकाशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि येथील या नागरिकांना दिलासा द्यावा, या मागणीचे निवेदन केंदळे आणि घोलप यांनी दिले आहे.