पिंपरी – शहरात विकासकामांमुळे बेसुमार कॉंक्रिटीकरण झाले आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण लक्षणीय घटले आहे. पावसाचे वाहून जाणारे पाणी जमिनीत जिरविण्यासाठी सर्व प्रशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, कार्यालये, रहिवासी सोसायट्यांना “रेन वॉटर हार्वेस्टिंग” प्रकल्प राबविणे बंधनकारक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून “रेन वॉटर हार्वेस्टिंग” बंधनकारक आहे परंतु या बाबीला गांभिर्याने घेतले जात नव्हते. याबाबत महापालिका प्रशासनाने आता पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, “रेन वॉटर हार्वेस्टिंग” प्रकल्प न उभारल्यास बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येणार नाही. पिंपरी-चिंचवड शहर चारही बाजूने मोठ्या झपाट्याने विस्तारत असून टोलेजंग गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. शहराला गेल्या सव्वातीन वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू आहे. शहराला आगामी काही दिवसात आंद्रा धरणाचे 100 एमएलडी तर भामा आसखेड धरणाचे 167 असे 267 एमएलडी पाणी शहराला मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आंद्रा धरणाचे पाणी शहरवासियांना मिळणार आहे. एककीडे लोकसंख्या आणि पर्यायाने शहरीकरण वाढत असताना मोकळ्या जागा दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. त्यामुळे सिमेंटचे जंगल वाढत असल्याने भू-गर्भातील पाणी पातळीही कमी होऊ लागली आहे. जमिनीतील पाणी पातळीत वाढ व्हावी, यासाठी राज्य सरकार आणि पर्यावरण तज्ञ, महापालिकेच्या वतीने प्रयत्न केले जात आहेत. याच अनुषंगाने झिरो वेस्ट आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविणाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून पालिकेच्या वतीने सामान्य करात सवलत देण्यात येत आहे. याबाबत महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम म्हणाले, शहरात नवीन गृह प्रकल्प उभारताना “रेन वॉटर हार्वेस्टिंग” अनिवार्य केले आहे. त्यानुसार शहरातील प्रत्येक गृह प्रकल्पांना मंजुरी देतानाच या अटीची माहिती दिली जाते. तसेच गृह प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांनी “रेन वॉटर हार्वेस्टिंग” प्रकल्प उभारला की नाही, याची पाहणी केली जाते. त्यानंतरच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. प्रकल्प कार्यान्वित ठेवणे गरजेचे अनेक जण केवळ बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी “रेन वॉटर हार्वेस्टिंग” प्रकल्प उभारतात. दाखल्यासाठी नव्हे तर पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी “रेन वॉटर हार्वेस्टिंग” प्रकल्प कार्यान्वित राहणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रकल्प उभारल्यानंतर त्याची देखभाल, दुरुस्ती झाली पाहिजे. प्रकल्प उभारल्यानंतर एक-दोन पावसांमध्ये वाहिन्यांमध्ये माती आणि इतर बाबी अडकून बसतात आणि हा प्रकल्प असूनही त्याचा काही उपयोग होत नाही. त्यामुळे प्रकल्प उभारणाऱ्यांनी आणि प्रशासनाने देखील तो कार्यान्वित आहे की नाही हे पाहणे गरजेचे आहे. त्याचा दरवर्षी आढावा घेतला गेला पाहिजे, अशी अपेक्षा पर्यावरण प्रेमी व्यक्त करत आहेत.
