पिंपरी, दि. 16 (प्रतिनिधी) -पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहत असलेल्या पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 200 कोटी रुपयांचा निधी कर्जरोखे स्वरुपात उभारण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्यापाठोपाठ शहर हद्दीतून वाहणाऱ्या मुळा नदीसाठीही कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी घेतला आहे. यापूर्वी 200 कोटी आणि आता मुळा नदीसाठी पुन्हा कर्ज रोखे उभारण्यात येणार असल्याने श्रीमंत महापालिकेला भिकेचे डोहाळे लागणार आहेत.

पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नद्या वाहतात. त्यापैकी पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प महापालिकेतर्फे राबविण्यात येणार आहे. पवना नदीची महापालिका हद्दीतील एकूण लांबी 24.34 किलोमीटर तसेच इंद्रायणी नदीची एकूण लांबी 20.85 किलोमीटर आहे. नदीकाठ विकास प्रकल्पासाठी अहमदाबाद येथील एचसीपी डिझाईन प्लॅनिंग मॅनेजमेंट यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांनी नदी सुधार प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. नदी सुधार प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारावा लागणार आहे. या निधीची गरज भागवण्यासाठी कर्जरोख्यांचा पर्याय महापालिकेने निवडला आहे. कर्ज रोखे उभारण्यासाठी महापालिकेने तांत्रिक सल्लागार म्हणून एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेड यांची मर्चंट बॅंकर म्हणून तर, क्रेडीट रेटींगसाठी मेसर्स क्रीसिल आणि मेसर्स केअर क्रेडीट रेटींग या दोन संस्थांची नियुक्ती केली आहे.

पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी 200 कोटी उभारण्यात येणार आहेत. त्यानंतर आता शहरातून वाहणाऱ्या मुळा नदीचे 14.20 किलो मीटर लांबी अंतर आहे. यामध्ये पिंपळे निलख येथील डिपेन्स लॅन्ड व दापोडी येथील सीएमईचा अंतर्भाव आहे. या 14.20 किलो मीटर अंतरासाठी तब्बल 750 कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरातील वाकड बायपास ते सांगवी पूल असा 8.80 किलो मीटरसाठी 321 कोटींची पिंपरी आणि पुणे महापालिका संयुक्त निविदा राबविणार आहे. खुल्या बाजारातून कर्जरोखे उभारण्यासाठी एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेड यांची नेमणूक करण्यात केली आहे. याच संस्थेमार्फत पुन्हा मुळा नदीसाठी कर्जरोखे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठीच्या खर्चाला स्थायी समितीने मंगळवार (दि.15) रोजी मान्यता दिली आहे.

14.20 किलो मीटरसाठी तब्बल 750 कोटींचा खर्च
पिंपरी-चिंचवड शहरातून मुळा नदी फक्त 14.20 किलोमीटर वाहते. मात्र, यासाठी तब्बल 750 कोटी रूपयांचा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. हा सर्व पैसा कर्जरोख्यातून उभारण्यात येणार असला तरी महापालिकेला भिकेचे डोहाळे लागण्याची शक्‍यता जास्त वाटत आहे. नदी सुधार प्रकल्पावर कोट्यावधी रूपये खर्च करण्याचे प्रस्तावित असताना खरचं नदीचा सुधार होतो की राजकीय पुढारी आपल्या तुंबड्या भरतात हे पाहणेही तितकेच महत्वाचे आहे.