पिंपरी (प्रदीप लोखंडे ) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने माहिती अधिकार कायदा बासनात गुंडाळला असल्याचे चित्र आहे. गेल्या तीन महिन्याप्रदीप लोखंडे त तब्बल 2 हजार 240 माहिती अधिकारातील अर्ज प्रलंबित असून त्याची माहितीच महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केल्यानंतर महापालिकेला 61 हजार रुपये शुल्क देखील प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळेना झाला असल्याच्या भावना शहरातील नागरिक व्यक्त करत आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विविध विषयांवर माहिती मागविण्यासाठी शहरातील राजकीय, सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते माहिती अधिकार अर्ज सादर करून माहिती मागवित आहेत. मात्र या अर्जाला महापालिका केराची टोपली दाखवत असल्याचे चित्र आहे. आलेल्या अर्जांकडे कानाडोळा करत संबंधित अर्जदाराला माहिती दिली जात नसल्यचे उघड झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळणार कसा असा सवाल आहे. गेल्या तीन महिन्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे 1 हजार 953 अर्ज प्रलंबित आहेत. तर प्रथम अपिलातील प्रलंबित अर्जांची संख्या 287 आहे. अर्ज केल्यानंतर माहिती देण्यासाठी नियमानुसार शुल्क आकारले जात आहे. या अर्जातून महापालिकेला तब्बल 61 हजार 83 रुपये प्राप्त झाले आहे. विशेष बाब म्हणून उत्तरे देण्याचे टाळले जात असल्याचे अधिकारी उत्तरे देत आहेत. त्यामुळे नागरिक आपल्या हक्कांपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे. नागरिकांना न्याय मिळावा यासाठी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागवली जात आहे. मात्र महापालिकेकडून कोणतीही माहिती दिली जात नाही. अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळत नाही. – विशाल मिठे, सामाजिक कार्यकर्ते.
