पिंपरी – सर्वांना माफक दरामध्ये घरे देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेच्या रावेत येथील गृह प्रकल्पाबाबत न्यायालयाकडूनच वेळेत न्याय मिळत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पालिकेच्या विनंतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाचा दोन महिन्यांत सोक्षमोक्ष लावण्याची सूचना करुनही मुंबई उच्च न्यायालय अंतिम निकाल देत नसल्यामुळे आता पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या विरोधात पिंपरी-चिंचवड महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. शहरातील गोरगरिबांना माफक दरामध्ये हक्काची घरे देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून शहरात 3 हजार 664 घरे बांधण्याचा निर्णय 2019 मध्ये घेतला. त्यासाठी तीन ठिकाणची जागा निश्चित करण्यात आली. बोऱ्हाडेवाडी, चऱ्होली आणि रावेत येथील जागा ठरली. स्थापत्य विभागाकडून बोऱ्हाडेवाडी येथील प्रकल्पात 1 हजार 288, चऱ्होली येथील प्रकल्पात 1 हजार 442 आणि रावेत येथील प्रकल्पात 934 सदनिका बांधण्याचे काम हाती घेतले. दरम्यान, घरांसाठी लाभार्थ्यांचे अर्ज मागवून 27 फेब्रुवारी 2021 रोजी सदनिकांची सोडत काढण्यात आली. स्थापत्य विभागाकडून रावेत गृह प्रकल्पाचे काम 30 मे 2019 रोजी हाती घेण्यात आले. प्रकल्पाच्या 934 लाभार्थ्यांकडून 10 टक्के स्वहिस्सा भरून घेण्यात आला. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या जागेचा वाद निर्माण झाला. दरम्यान, प्रकल्पाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने पालिकेला स्थगिती आदेश दिले. त्यामुळे प्रकल्प “जैसै थे’ स्थितीत थांबवण्यात आला. सुनावणीसाठी तारखांवर तारखा देण्यात आल्या. परंतु, अंतिम निकाल दिला गेला नसल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उच्च न्यायालयाला शिफारस करण्याची विनंती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील दोन महिन्यात सोक्षमोक्ष लावण्याची सूचना सप्टेंबर 2022 रोजी उच्च न्यायालयाला केली होती. तरीही, उच्च न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला नाही. तब्बल साडेतीन वर्षे पाठपुरावा करुनही यश मिळत नसल्यामुळे पालिका प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली. आता 31 ऑगस्ट 2023 रोजी सुनावणी होणार आहे. जर उच्च न्यायालयाने यावेळी अंतिम निकाल दिला नाही, तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील रावेत गृह प्रकल्पाच्या वादावर उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देण्यास विलंब लावला. उच्च न्यायालयाला लवकर निकाल देण्यास कळवावे, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यात निकाल देण्याची सूचना उच्च न्यायालयाला सप्टेंबर 2022 रोजी केली होती. तरीही, उच्च न्यायालयाकडून केवळ सुनावण्याच घेण्यात येत आहेत. आता 31 ऑगस्ट 2023 रोजी सुनावणी होणार आहे. यावेळी निकाल दिला नाही, तर आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणार आहोत. – चंद्रकांत इंदलकर, सहायक आयुक्त, कायदा विभाग.
