पिंपरी – ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचऱ्याच्या विलगीकरणापोटी महापालिकेने 1 एप्रिलपासून उपयोगकर्ता शुल्काची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मालमत्ताकराच्या बिलाद्वारे वसूली होणार आहे. पूर्वलक्षीप्रभावाने म्हणजे 1 जुलै 2019 पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्काची दरमहा घरटी 60 रूपये वसुली केली जाणार आहे. तर औद्योगिक अस्थापनांना क्षेत्रफळानुसार शुल्क आकारण्यात येणार असून याला आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, औद्योगिक अस्थापना हे खूप मोठ्या जागांमध्ये असतात, त्यांना शुल्क म्हणून जास्त पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्योजकांची उपयोगकर्ता शुल्काच्या नावाखाली आर्थिक लूटच केली जाणार आहे. राज्य सरकारने 1 जुलै 2019 रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारीत केले. त्यानुसार पिंपरी महापालिका सभेने 20 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या ठरावानुसार, शुल्क वसुल करण्यास मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने 1 एप्रिल 2023 पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या म्हणजेच नागरिकांच्या घरपट्टीच्या बीलामधून आकारण्याचा निर्णय आयुक्त सिंह यांनी घेतला आहे. शहरात पाच लाख 97 हजार 785 मालमत्ता आहेत. घरगुती मालमत्ताधारकांना महिना 60 रूपये म्हणजेच वर्षाला 720 रूपये कचरा विलगीकरणासाठी जादा मोजावे लागणार आहेत. सुरूवातीला व्यावसायिकांना दरमहा 90 रूपयांपासून 200 रूपयांपर्यंत उपयोगकर्ता शुल्क भरावे लागणार होते. मात्र, आरोग्य विभागाने आयुक्तांसमोर औद्योगिक अस्थापनांना क्षेत्रफळानुसार शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावाला आयुक्त सिंह यांनी बिनबोभाट मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे औद्योगिक अस्थापनांना आता 1000 चौरस फूटापर्यंत 100 रूपये, 1001 ते 3000 चौरस फुटापर्यंत 200 रूपये, 3001 ते 5000 चौरस फुटापर्यंत 300 रूपये तर 5001 चौरस फुटापेक्षा जास्त अस्थापनांना दरमहा 500 रूपये शुल्क मोजावे लागणार आहे. एकीकडे औद्योगिक पट्ट्यात महापालिका मूलभूत सुविधाही देत नसल्याच्या उद्योजकांच्या तक्रारी आहेत. असे असताना पालिका त्यांच्याकडून विविध कर वसूल करत आहे. आता नव्याने उपयोगकर्ता शुल्काची भर पडली आहे. औद्योगिक परिसरास पुरेशा सुविधा न देणाऱ्या महापालिकेने उद्योजकांकडून फक्त कर वसुली चालविली आहे. त्यामुळे उद्योजकांमधून पालिकेच्या कारभाराविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मालमत्तानिहाय दरमहा शुल्क घरटी 60 रूपये, दुकाने, दवाखाने यांना 90 रुपये, शोरुम (उपकरणे, फर्निचर, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स) 160 रुपये, गोदामे 160 रुपये, उपहारगृहे व हॉटेल 160, राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असलेले हॉटेल 200 रुपये, 50 खाटांपेक्षा कमी संख्या असलेल्या रुग्णालयांना 160, पन्नांस खाटांपेक्षा जास्त 240, शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहे 120, धार्मिक संस्था 120, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये 120, विवाह कार्यालये, मनोरंजन सभागृहे, एक पडदा चित्रपटगृहे दोन हजार, खरेदी केंद्र, बहुपडदा चित्रपटगृहे दोन हजार आणि फेरीवाल्यांना 180 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. असे वसूल करणार शुल्क राज्य सरकारच्या आदेशानुसार 2019 पासून पूर्वलक्षीप्रभावाने उपयोगकर्ता शुल्क घेण्यात येणार आहे. यामध्ये चालू 2023-24 या वर्षांतील 720 आणि 2019-20 या वर्षांतील 9 महिन्यांचे 540 असे एकत्रच 1260 रूपये वसूल करण्यात येणार आहेत. तर 2020 ते 2022 या तीन वर्षांचे प्रत्येकी 720 असे पुढील तीन वर्षांत पाठीमागील शुल्क आणि चालू वर्षांचे शुल्क असे 1440 रूपये वसूल करण्यात येणार आहेत.
