पिंपरी, दि. 27 (प्रतिनिधी) -भामा-आसखेड धरणातून पाणी उचलण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या जॅकवेलच्या कामाची मूळ निविदा 121 कोटी रुपयांची असताना, 151 कोटी रुपयांची निविदा सादर करणाऱ्या ठेकेदाराला हे काम देण्याचा घाट घातला जात आहे. जॅकवेलच्या कामात ठेकेदाराला तब्बल 30 कोटी रुपयांची खैरात वाटण्यात येणार असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. राज्यात असलेल्या सत्तेच्या जोरावर भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांकडून महापालिका प्रशासनाशी संगनमत करून महापालिकेची दिवसाढवळ्या लूट करत आहेत, असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केला. आयुक्त सिंह यांनी तत्काळ भामा-आसखेड जॅकवेल कामाची निविदा रद्द करून, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणीही गव्हाणे यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे. “ना भय, ना भ्रष्टाचार’च्या वल्गना करणाऱ्या भाजपच्या मंडळींचा खरा चेहरा जनतेसमोर आला असल्याचे सांगत गव्हाणे यांनी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी भामा-आसखेड धरणाच्या पाण्यात जॅकवेल बांधण्यात येणार आहे. या कामासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली. या कामासाठी 121 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. सुरुवातीला अवघ्या दोनच निविदा आल्याने फेरनिविदा मागविण्यात आली. त्यासाठी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही ज्या दोन ठेकेदारांनी पहिल्यांदा निविदा भरली होती, त्यांनीच पुन्हा दुसऱ्यांदाही निविदा भरली. त्यात एक निविदा गोंडवाना कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि टी ऍण्ड टी या भागीदार कंपनीची, तर दुसरी निविदा श्रीहरी असोसिएट्स ऍण्ड एबीएम या भागीदार कंपनीची होती. अनुभवाची अट पूर्ण करीत नसल्याने श्रीहरी असोसिएट्स ऍण्ड एबीएम कंपनी अपात्र ठरविण्यात आली. त्यामुळे एकमेव गोंडवाना कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि टी ऍण्ड टी यांची निविदा ग्राह्य धरण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे, 121 कोटींच्या कामासाठी त्यांनी 39 टक्के जादा दराची म्हणजेच तब्बल 168 कोटी रुपयांची निविदा सादर केली. महापालिका प्रशासनाने विनंती केल्यावर कंपनीने ती निविदा 17 कोटी रुपयांनी कमी केली. त्यानुसार 121 कोटी रुपयांच्या मूळ निविदेएवजी 151 कोटी रुपये खर्चामध्ये त्यांनी काम करण्याची तयारी दर्शविली. म्हणजेच मूळ निविदेतील 121 कोटी रुपये खर्चापेक्षा तब्बल 30 कोटी रुपये जादा दराने हे काम ठेकेदाराला देण्याचा घाट घातला जात आहे. अधिकचे पैसे सर्वसामान्यांच्या खिशातून काढून घेत ते भाजप नेत्यांच्या खिशात घालण्याचाच हा प्रकार असल्याचे गव्हाणे यांनी म्हटले आहे. निविदा रद्द न केल्यास आंदोलन भाजपची नेते मंडळी भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या निव्वळ गप्पा मारतात. राज्यातील सत्ता बदल होताच आपल्या मर्जीतील आयुक्त सिंह यांना पालिकेत आणले. आयुक्तांच्या आडून भाजपची नेते मंडळी करदात्यांच्या पैशांवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकण्याचे काम करत असल्याचा गंभीर आरोपही गव्हाणे यांनी केला. तसेच भामा-आसखेड जॅकवेल कामाची निविदा रद्द करून, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी. अन्यथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. याचसाठी केला होता का अट्टाहास? पिंपरी-चिंचवड शहरावासिया दररोज पाणी पुरवठा करण्यात भाजपला महापालिकेत सत्ता असतानाही अपयश आले. गेल्या तीन वर्षांपासून शहरवासियांना दिवसाआड पाणी दिले जात आहे. भामा आसखेड धरणातून पाणी घेण्यास मान्यता मिळाल्यानंतरही आपल्या सत्ताकाळात भाजपने शहरवासियांना पाण्याविना ताटकळत ठेवले. आता पाणी प्रश्नाचे भांडवल करून घाई गडबडीत निविदा काढून तीस कोटींचा मलिदा लाटण्याचा प्रकार सुरू आहे. पाण्यामुळे कोणाचा विरोध होणार नाही आणि पाणी दिल्याचे श्रेय लाटतानाच महापालिकेला लुटण्याचा भाजप नेत्यांचा हा डाव आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून जनतेला पाण्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या भाजपाईंनी केवळ महापालिका लुटण्यासाठीच हा अट्टाहास केला होता की काय? अशी शंका निर्माण झाल्याचेही अजित गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.
