रेडीरेकनरच्या दरवाढीनंतर निर्णय : प्रति चौरस मीटर एक ते चार हजारांपर्यंतची वाढ

पिंपरी – राज्य सरकारने रेडीरेकनरच्या दरामध्ये वाढ केल्याने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भूखंड व सदनिका वाटप आणि हस्तांतरणाच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. दोन वर्षानंतर प्राधिकरणाच्या हस्तांतरणाच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात दरवाढ केल्याने येथील निवासी, औद्योगिक व व्यापारी भूखंड महागणार आहेत.

भूखंड वाटप व हस्तांतराच्या दरामध्ये प्रति चौरस मीटरमागे सरासरी एक ते दोन हजारांची वाढ करण्यात आली आहे. औद्योगिक भूखंडांच्या दरात प्रति चौरस मीटरमागे तीन हजारांपेक्षा अधिक दरवाढ केली आहे. मध्यवर्ती सुविधा केंद्रातील व्यापारी भूखंडांसाठी प्रति चौरस मीटरमागे तीन ते चार हजारांपेक्षा जादा रक्कम मोजावी लागणार आहे.

राज्य सरकारकडून दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी रेडीरेकनरचे दर जाहीर केले जातात. गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकारने रेडीरेकनर दर “जैसे थे’ ठेवले होते. मात्र, 12 सप्टेंबरपासून राज्यात रेडीरेकनरचे नवीन दर लागू झाले आहेत. त्यानुसार राज्यात रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी 1.74 टक्के वाढ नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून जाहीर करण्यात आली आहे.

पुणे महापालिका क्षेत्रात 1.25 टक्के तर, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक 3.41 टक्के इतकी दरवाढ केली आहे. राज्य सरकारने रेडीरेकनरचे दर वाढविल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने देखील त्यानुसार भूखंड व सदनिका वाटप, हस्तांतरणाचे दर नव्याने प्रस्तावित केले आहेत. हे दर 12 सप्टेंबरपासून लागू केले आहेत. 1 एप्रिल ते 11 सप्टेंबर या कालावधीत मात्र 2019-20 चे जुनेच दर लागू राहणार आहेत. प्राधिकरणाकडून विकसित केलेल्या 42 पेठांतील भूखंड वाटप व हस्तांतराचे दर वेगवेगळे आहेत. मात्र, गतवर्षी रेडीरेकनरच्या दराशी तुलना करता नव्याने वाढविलेले दर हे प्रति चौरस मीटरला सरासरी एक ते दोन हजार इतके वाढले आहेत. पेठ क्रमांक 7 आणि 10 मधील औद्योगिक भूखंडांचे दर प्रति चौरस मीटरमागे तीन हजारांपेक्षा अधिक वाढविले आहेत.

व्यापारी भूखंडाच्या हस्तांतर दरात मोठी वाढ
चिखली, आकुर्डी, भोसरी आणि वाकड मध्यवर्ती सुविधा केंद्रातील निवासी भूखंडाचे वाटप व हस्तांतराचे दर एक ते तीन हजार तर व्यापारी भूखंडाच्या हस्तांतर दरामध्ये सरासरी अडीच ते साडेपाच हजार प्रति चौरस मीटर इतकी दरवाढ केली आहे.

निवासी सदनिकांसाठीही दरवाढ लागू
प्राधिकरणाकडून बांधण्यात येऊन विक्री केलेल्या सदनिका व दुकाने/दालने यांच्या हस्तांतरणाच्या दरातही वाढ केली आहे. 50 चौरस मीटरपर्यंतच्या निवासी गाळ्यांसाठी 645 तर, 50 चौरस मीटरपेक्षा जास्त असलेल्या गाळ्यांसाठी 1 हजार 290 रुपयांची दरवाढ आहे. व्यापारी गाळ्यांमध्ये 50 चौरस मीटरपर्यंतच्या गाळ्यांसाठी 1 हजार 290 तर, 50 चौरस मीटरपुढील गाळ्यांसाठी 2 हजार 580 रुपये दरवाढ आहे.

राज्य सरकारने रेडीरेकनरच्या दरामध्ये वाढ केल्यानंतर प्राधिकरणाने देखील विविध पेठा आणि व्यापारी केंद्रातील भूखंड तसेच विविध गृहयोजनांतील सदनिका, व्यापारी गाळे आदींसाठी वाटप व हस्तांतराच्या दरात वाढ केली आहे.
– मनीषा कुंभार, उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण.