पिंपरी, दि. 21 (प्रतिनिधी) – एजंट्सच्या विळख्यातून नागरिकांची सुटका करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा कारभार ऑनलाइन करण्यात आला खरा. मात्र ऑनलाइन कामे शिकून काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने दलालांनी हायटेक पद्धतीनेही आपला व्यवसाय सुरूच ठेवला आहे. तक्रार करण्यास कोणीही पुढे येत नसल्याने या एजंट्सवर कारवाई नेमकी करणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उपप्रादेशिक परिवहन मंडळाने नागरिकांना एजंट्सच्या विळख्यातून सुटका मिळावी म्हणून शिकाऊ परवानासाठी ऑनलाइन सेवा सुरू केली. परंतु झाले उलटेच. एजंट्सनी आपल्या सोयीनुसार ते सर्व शिकून घेऊन ऑनलाइनमध्येही व्यवसाय तेजीत सुरू केला आहे. ऑनलाइन सुविधा सुरू झाल्यानंतर काही दिवस नागरिकांना लवकर शिकाऊ परवाना मिळत होता. काही दिवस दलाल कार्यालयातून गायब झाल्याचे चित्र होते; परंतु त्यावेळी काही नागरिकांनी भीती व्यक्त केली होती की, एजंट्स काही दिवसानी सर्व अपॉइंटमेंटच्या तारखा फुल करतील. अगदी तसेच घडले आणि तीन से चार महिन्याच्या पुढील तारीख नागरिकांना मिळण्यास सुरूवात झाली. ऑनलाइन प्रक्रियेत फॉर्म कसा भरायचा, हे शिकून घेत लॅपटॉप किंवा मोठे डेस्कटॉप खरेदी करून ऑनलाइन फॉर्म भरून देण्यास सुरुवात केली. ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास सायबर कॅफेमध्ये सुमारे 100 रूपये आणि आरटीओ विभागाची 31 रुपयांची पावती ऐवढाच खर्च लागतो. मात्र दलाल नागरिकांकडून सुमारे सहाशे ते सातशे रुपयांपर्यंत पैसे उकळत आहेत. चालकांना पक्का परवाना काढण्यासाठी 311 रुपये ऐवढा खर्च येत असताना एजंट्स मात्र एक हजार रुपयांपर्यंत नारिकांकडून पैसे उकळत असल्याचे दिसते. ऑनलाइन अर्ज भरत असताना नागरिकांनीही खबरदारी घ्यायला हवी. अर्ज भरताना ज्यांना परवाना हवा आहे, त्यांचाच फोटो असणे अपेक्षित आहे. यामध्ये चुकीचे आढळल्यास आपण फौजदारी गुन्हा दाखल करू. – अतुल आदे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. नागरिकांची अडवणूक आरटीओ कार्यालयात नागरिकांना छोट्या-छोट कारणाने अडवणूक करून परवाना नाकारला जात आहे. परंतु तीच कागदपत्रे घेऊन जर दलालामार्फत गेले तर परवाना मिळत असल्याचे नागरिक सांगत आहेत. यासाठी अधिकची रक्कम मोजावी लागत आहे. वाहनांच्या पार्किंगमध्ये एजंट मंडळी बसलेली असतात. काही एजंटनी चारचाकी वाहने खरेदी करून त्यामध्येच त्यांनी आपली दुकाने थाटली आहेत.
