“स्थायी’कडे मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करोनासाठीच्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष पिंपरी – राज्यात करोनाचे संकट फोफावले आहे. त्यामुळे सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 33 टक्के खर्चाची मर्यादा घालण्यात आली आहे. करोनासाठीच्या उपाययोजनांवर प्राधान्यांने लक्ष देण्याचे आदेश आहेत. त्याअनुषंगाने खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये प्रशासन आणि सत्ताधारी अर्थिक गणिते जुळविण्यात व्यस्त झाले आहेत. 33 टक्के खर्चाची मर्यादा व करोनाचे संकट असतानाही आवश्यक नसलेली कामे स्थायीमध्ये मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली आहेत. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये करोनाबाधित रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. शहरात बेड, आयसीयू व व्हेंटिलेटर अपुरे पडत आहे. त्यामुळे रुग्णांची मोठ्या प्रमाणावर हेळसांड होत आहे. आत्ताच्या रुग्णवाढीच्या वेगानुसार ऑगस्टमध्ये उपचाराधीन रुग्णांची संख्या मोठी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. असे असताना महापालिका प्रशासनाने रुग्णालय उभारणी, बेड, आयसीयू व व्हेंटिलेटर पुरविण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. मात्र गेल्या चार महिन्यापासून अनेक अर्थिक घडामोडी थंडावल्या आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी व प्रशासन या दोघांनाही आर्थिक गणिते जुळविण्याची घाई झालेली दिसत आहे. त्यामुळेच आवश्यक नसलेली कामेही स्थायीत मंजूर करून घेण्याची लगीनघाई प्रशासनाने केली आहे. महापालिकेच्या “ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत कासारवाडी येथे मैदान विकसित करण्याचे काम सुरु आहे. या मैदानास वीजपुरवठा करण्यासाठी 1 लाख 95 हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. स्थापत्य विभागाच्या वतीने ताथवडे येथील जीवननगर कडून मुंबई बेंगलोर हायवेकडे जाणारा 24 मी रुंद रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 20 कोटी 33 लाख 25 हजार रुपये खर्च होणार आहे. याला मान्यता देण्यासाठीचा विषय स्थायीमध्ये ठेवण्यात आला आहे. वाकड येथे शाळा इमारत बांधण्यासाठी निविदा मागविण्यात आली होती. त्यासाठी 19 कोटी 99 लाख 10 हजार खर्च होणार आहे. ताथवडे येथील शनिमंदिराकडून मारुंजे गावाकडे जाणारा 30 मीटर रुंद डीपी रस्ता विकसित करण्यासाठी 20 कोटी 46 लाख 60 हजार रुपये खर्च आहे. त्यासोबतच प्रभाग क्रमांक 25 मध्ये रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी 30 कोटी 72 लाख 78 हजार रुपये खर्च येणार आहे. हे सर्व विषय बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत करोना विषाणूने शहरभर थैमान घातले आहे. रुग्णांची हेळसांड होत असताना वैद्यकीय सेवा दर्जेदार देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने करोनाच्या परिस्थितीमध्ये महापालिकांना फक्त 33 टक्के खर्च करण्यास सांगितला आहे. मात्र सरकारच्या आदेशालाही धुडकावत प्रशासनाने कोट्यावधी रुपयांची कामे काढली आहेत. या कामांना थोडा उशीर झाला तरी चालू शकते. मात्र करोनाच्या काळात बंद झालेली आर्थिक गणिते जुळविण्यासाठी प्रशासन आणि सत्त्ताधाऱ्यांनी सरकारच्या आदेशाला डावलत कोट्यवधीची कामे मंजुरीसाठी ठेवली आहेत.
