पिंपरी – मोहननगर येथील राज्य कामगार विमा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी शासकीय निवासस्थानेच नाहीत. या बाबतचा प्रस्ताव मंजूर आहे. त्यासाठी जागाही आहे. मात्र संबंधीत विभागाच्या केंद्रातील कार्यालयाने खर्चासाठी अद्याप परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे निवासस्थानाचा प्रस्तावही अद्याप कागदावरच राहिला आहे. निवासी तज्ज्ञ डॉक्टरच नसल्याने रुग्णांना तातडीच्या सेवा उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याने येथील वैद्यकीय सेवेतही अडचणी निर्माण होत आहेत. मोहननगर येथील ईएसआय रुग्णालय प्रशासनाकडे तीन एकर जागा आहे. या जागेवर राज्य कामगार जीवन विमा योजनेच्या दिल्लीच्या कार्यालयाची मालकी आहे. त्या जागेवर निवासस्थाने होऊ शकतात. या जागेची रितसर पाहणीही करण्यात आली आहे. त्या संबंधीचा आराखडा देखील तयार केला आहे. खर्चाची योग्य तरतूद होण्यासाठी दिल्ली येथील संबंधीत कार्यालयाकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असूनही अद्याप तो कागदावरच राहिला आहे. परवानगी मिळून हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात कधी उतरेल हे अनिश्चित आहे. निवास्थानाबाबत दिल्लीतील कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविला असून त्यांच्याकडून खर्चाबाबत परवानगी मिळणे बाकी असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे आहे. आमच्या मुंबई येथील कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर हा विषय मांडला आहे. रुग्णांना तातडीच्या सेवा मिळणे गरजेचे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यानुसार त्यांनी देखील सकारात्मकता दर्शवली असून या वर मार्ग काढण्याबाबत आश्वासन दिले आहे. – डॉ. सुनिल कासोदेकर, वैद्यकीय अधिक्षक, ईएसआय रुग्णालय. रुग्णांमध्ये चिंता सध्या रुग्णालयात पिंपरी-चिंचवड शहरासह आसपासच्या शहरातून रुग्ण उपचारासाठी दाखल होत आहेत. अनेकजण मुंबईऐवजी पुण्यात उपचार घेण्याला प्राधान्य देत आहेत. रुग्णालयात येणाऱ्या इतर रुग्णांची संख्या अधिक आहे. रात्रीच्या वेळी अनेक कामगार कामावरून घरी जात असतात. अपघात तसेच इतर कारणांनी त्यांना रात्रीच्या वेळी रुग्णालयात जावे लागते. मात्र राहायला निवासस्थानेच नसल्याने या ठिकाणी डॉक्टर व कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास तातडीच्या सुविधा मिळण्यात अडचणी येतील अशी भिती विमा रुग्ण व्यक्त करत आहेत. रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड अपघात, शारिरिक आजार यासह अनेक कारणांनी कामगारांना रात्रीच्या वेळी उपचाराची तातडीची गरज भासते. मात्र ईएसआय रुग्णालयात शासकीय निवासस्थाने नसल्याने डॉक्टर अनुपस्थितीत असतील, या चिंतेने रुग्ण उपचार घेण्यासाठी धजावत नाहीत. अनेक जण खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे रुग्णांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
