पिंपळे गुरव, दि. 16 (वार्ताहर) -महापालिकेने करदात्यांनी मिळकत कर थकवला असेल तर घरातील वाहने, फ्रिज, टीव्ही जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो चुकीचा निर्णय आहे. हा निर्णय लागू करण्याअगोदर महापालिका प्रशासनाने शहरातील आरक्षित जागांचा विकास राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली का रखडवून ठेवला? ही आरक्षणे विकसित करून महापालिकेला आर्थिक फायदा मिळवून कसा देता येईल, हे पाहणे आवश्‍यक आहे, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी म्हटले आहे.

या संदर्भात राजेंद्र जगताप यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले. त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या अनेक वर्षात आरक्षित केलेली आरक्षणे विकसित न करून महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पिंपरी चिंचवड शहाराबरोबरच उपनगरांमधील अनेक आरक्षणे संबंधित शेतकरी मालकांना मोबदला, टीडीआर देऊनही पडून आहेत. 1995-96 पासूनची आरक्षणे विकसित न होण्याला केवळ राजकीय नेते कारणीभूत आहेत. या राजकीय नेत्यांनी टीडीआर स्वरूपात मिळणाऱ्या मलईसाठी आरक्षणे विकसित होऊच दिली नाहीत. अधिकाऱ्यांनीही राजकीय नेत्यांना साथ दिली आहे.

मुळात मूळ जागा मालकांकडून 25 रुपये स्क्वेअर फूट ते 150 रुपये स्क्वेअर फूट दराने म्हणजे कमी किमतीत जागा ताब्यात घेतल्या. पण त्या अद्याप विकसितच केल्या नाहीत. 1995-96 च्या विकास आराखड्यानुसार पिंपरी चिंचवड शहर परिसरात तब्बल 1100 आरक्षणे आहेत. मात्र, यापैकी केवळ 125 आरक्षणेच विकसित होऊ शकली. विशेष म्हणजे महापालिकेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता असताना ही 125 आरक्षणे विकसित करून घेतली गेली. मग बाकीची आरक्षणे अधिकाऱ्यांनी कुणाच्या दबावापोटी विकसित होऊ दिली नाहीत. ताब्यात आलेल्या आरक्षणाच्या बाबतीत संबंधित अधिकारी उदासीन का? असा सवालही राजेंद्र जगताप यांनी केला.

आयुक्‍तांनी आरक्षणांकडे लक्ष द्यावे
महापालिकेने मिळकतकर वसुली केली पाहिजे, यात दुमत नाही. पण यासाठी वापरलेली पद्धत चुकीची आहे. निर्णयांची अंमलबजावणीच करायची असेल, तर प्रथम महापालिका प्रशासनाने आरक्षित जागांचा विकास करावा. काही आरक्षणे तर खूप जुनी आहेत. त्यावर अतिक्रमणे वाढू लागली आहेत. हे महापालिका अधिकाऱ्यांना दिसत असूनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसते. नवीन आयुक्त येतात, जातात आयुक्तांना अधिकारी वर्ग या मागची वस्तुस्थिती कळूच देत नाहीत. त्यामुळे आयुक्तांनी या आरक्षित जागांचा आढावा घेऊन आरक्षणे विकसित करण्यासाठी पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा राजेंद्र जगताप यांनी व्यक्त केली.