पिंपरी – चिंचवड विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीसाठीच्या विविध कामकाजासाठी महापालिकेतील विविध विभागातील 400 अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी बहुतेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असल्याने विविध कामांसाठी पालिकेत येणाऱ्या नागरिकांनाआल्या पावली रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे. तसेच काही विभागांमधील अधिकारीच निवडणुकीत गुंतले असल्याने त्या विभागातील कर्मचारी देखील निवांत आहेत. चिंचवड विधानसभा मतदार संघाचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे 3 जानेवारी रोजी निधन झाले. त्यानंतर या मतदार संघात 18 जानेवारी रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक जाहीर केली. चिंचवड हा राज्यातील सर्वात अधिक मतदार संख्येचा विधानसभा मतदार संघ आहे. या मतदार संघात 5 लाख 66 हजार 415 मतदार आहेत. तर 510 मतदान केंद्र आहेत. या मतदार संघाच्या निवडणुकीसंदर्भात विविध कामकाजासाठी, मतदान आणि मतमोजणीसाठी सुमारे अडीच हजार कर्मचारी लागणार आहेत. चिंचवडची पोट निवडणूक जाहीर होताच जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने महापालिकेचे आकाश चिन्ह व परवाना विभागाचे उपायुक्त सचिन ढोले यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर प्रशासनाने निवडणूक कामकाजासाठी तत्काळ सुरूवातीला 250 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर गरज पडेल त्यानुसार आणखी दीडशे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच महापालिकेतील निवडणूक निर्णय अधिकारी असल्याने पालिकेतील निवडणूक कामकाजाचा अनुभव असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ढोले यांनी प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच महापालिकेतील विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचारी निवडणूक कामकाजासाठी नियुक्त केले आहेत. मात्र, पालिकेतील जास्त कर्मचारी निवडणुकीसाठी नियुक्त केल्याने महापालिकेत विविध कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांची कोंडी होत असून त्यांची कामे रखडली आहेत. ते ही नसतात जागेवर चिंचवड पोटनिवडणुकीसाठी आचारसंहिता सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे पिंपरी आणि भोसरीतील विकास कामे सुरू ठेवण्याचा आयुक्त तथा प्रशासक शेखऱ सिंह यांनी निर्णय घेतला आहे. असे असले तरी शहराच्या दृष्टीने महत्वाचे निर्णय घेताना काही प्रमाणात प्रशासनाला मर्यादा आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकारी, कर्मचारीही बिनधास्त असल्याचे दिसून येत आहे. तर काही जण निवडणुकीचे काम नसतानाही साइट व्हिजिटच्या नावाखाली महापालिकेतून गायब होत असल्याचे चित्र आहे.
