पिंपरी -भामा आसखेड आणि आंद्रा धरणातील पाणी शहरात आणले जाणार आहे. यासाठी 26 किलोमीटर जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. या कामासाठी आवश्यक जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी मावळ आणि खेड उपविभागीय अधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी नियुक्ती करण्यात आली. तसेच हे भूसंपादन तातडीने पूर्ण करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जलवाहिन्या टाकण्यासाठी भूसंपादनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन सोमवारी (दि.15) करण्यात आले. या कार्यक्रमात पिंपरी-चिंचवड शहराला मुबलक पाणी मिळावे, या उद्दशाने जलवाहिनी टाकण्यासाठी आवश्यक जागेचे तातडीने भूसंपादन करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर विधान भवन येथे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्यासह आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंगळवारी (दि.16) बैठक झाली. त्यामध्ये भूसंपादनासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. आंद्रा धरणातून 100 एमएलडी तर भामा आसखेड धरणातून 167 असे 267 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) पाणी शहरासाठी आरक्षित केले आहे. सध्या आंद्रा धरणातून इंद्रायणी नदीत पाणी सोडून ते निघोजे येथील बंधाऱ्यांवरून घेतले जात आहे. हे पाणी चिखली येथील जलशुध्दीकरण केंद्रातून शुध्द करून शहराच्या विविध भागाला देण्यात येत आहे. ऐन उन्हाळ्यात आंद्रा धरणाचे ज्यादाचे पाणी शहरवासीयांना मिळाल्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. सध्या दिलासा मिळाला असला तरी उर्वरित आरक्षित पाणी नागरिकांना लवकरात-लवकर देण्यासाठी प्रशासनाने युध्द पातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी पुढचा जलवाहिन्यांचा टप्पा महत्त्वाचा असून 26 किलोमीटरच्या जलवाहिनीसाठी भूसंपादन बाकी आहे. पिंपरी-चिंचवड पाणीपुरवठा योजनेतील अडचणींबाबत बैठकीत चर्चा झाली. या योजनेंतर्गत 22 हजार चौरस मीटर जागा ताब्यात घ्यायची आहे. मार्चअखेरीस महापालिकेकडून प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला आहे. ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी मावळ आणि खेड उपविभागीय अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. – डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी एका महिन्यातजागा महापालिकेला एका महिन्याच्या आत संपूर्ण जागा महापालिकेला दिली पाहिजे. त्याबाबत काहीही अडचण असेल, तर माझ्याकडे बैठक घेतली जाईल, असे फडणवीस यांनीही सांगितले होते. त्यानंतर तातडीने विभागीय आयुक्त राव आणि जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी बैठक घेऊन जागा ताब्यात घेण्याबाबत प्रशासनाला आदेश दिले.
