रेडझोन नकाशामुळे अनेक मिळकती धोक्‍यात

---

रहिवाशांचे धाबे दणाणले; पक्‍क्‍या घरांवर टांगती तलवार

पिंपरी – न्यायालयाच्या आदेशानुसार देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा नव्याने रेडझोन नकाशा प्रसिद्ध झाल्यामुळे यमुनानगर परिसरातील तब्बल 80 टक्के मालमत्तांवर बुल्डोझर फिरण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. या ठिकाणचा संपूर्ण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प तसेच पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने अधिकृतपणे बांधून विकलेल्या यमुनानगर सेक्‍टर 21 मधील सुमारे 150 इमारतींमधील सर्व सदनिका तसेच 200 पेक्षा अधिक बंगलेही रेडझोनमध्ये आले आहेत.

महापालिकेची दोन मैदाने, प्राथमिक शाळा, दवाखाना, समाज मंदिर याशिवाय नामांकित तीन मोठ्या खासगी शाळांसह, चार नगरसेवकांच्या घरांवरही टांगती तलवार आहे. रेडझोन नकाशामुळे सुमारे 80 टक्के अधिकृत मालमत्ता अनधिकृत ठरत असल्याने रहिवाशांमध्ये प्रचंड घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

रेडझोन हद्द निश्‍चितीमुळे पिंपरी – चिंचवड महापालिकेने सेक्‍टर 22 मध्ये हाती घेतलेला सुमारे 400 कोटी रुपये खर्चाचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प बेकायदा ठरला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिकेचे 100 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

लष्कराच्या संरक्षित क्षेत्रात (रेडझोन) हा गृहप्रकल्प येत असल्याने तो बेकायदा ठरला आहे. स्थायी समितीच्या माजी सभापती सीमा सावळे यांनी सन 2011 मध्ये या विषयावर तक्रार केली होती. तथापि, तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि गृहप्रकल्पाचे काम रेटून नेले. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत सीमा सावळे यांनी लढा दिला.

न्यायालयाने रेडझोनची हद्द निश्‍चित दर्शविण्यासाठी नकाशा तयार करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमापन विभाग, नगररचना विभाग, महापालिका, नवनगर विकास प्राधिकरण, एमआयडीसी यांच्या मदतीने रेडझोनचा नकाशा तयार केला असून महापालिकेने तो (दि. 20) प्रसिध्द केला आहे. अधिकृत नकाशा प्रसिध्द झाल्याने पहिल्यांदाच कोणता परिसर देहूरोड दारुगोळा डेपो म्हणजेच लष्कराच्या रेडझोन कक्षेत येतो त्याबाबत सुस्पष्टता आली आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे या नकाशात सेक्‍टर 21 यमुनानगरचा सुमारे 80 ते 85 टक्के भाग बाधित होत असल्याचे समोर आले आहे. अधिकृत घरांची ही वसाहत मोठ्या संकटात सापडली आहे. 30 वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने या नागरिकांना अधिकृतपणे भूखंड वितरीत केले.

नागरिकांनी तिथे बंगले बांधले. मध्यमवर्गासाठी गृहनिर्माण योजना राबविली. तीन मजली इमारती उभ्या करून वन बीएचकेची 500 चौरस फुटांची घरे बांधून विकली. आता रेडझोनच्या नकाशामुळे ती सर्वच बेकायदा ठरली आहेत. रेडझोन हद्दीचा वाद निर्माण झाल्यापासून नवनगर विकास प्राधिकरणाने गुगल मॅपनुसार 2 हजार यार्डपर्यंत जो परिसर येतो तेथील घरांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया 10 वर्षांपुर्वीच थांबविली आहे.

‘गूगल मॅप’नुसार अडचणीत येणारा परिसर
नवनगर विकास प्राधिकरणाची पेठ क्रमांक 22 ही 100 टक्के बाधित होत आहे. त्यात येणाऱ्या बहुतांशी इमारती, झोपड्या, ओटे, टपऱ्या, महापालिकेची शाळा, दवाखाना, कार्यालय बाधित आहे. त्याशिवाय गुगल मॅप नुसार रेडझोन नकाशात येणारे सर्वे नंबर 21 ते 25, 31, 33, 34, 42, 47, 48, 50 ते 64, 71 असे आहेत. या सर्वे नंबरचा सुमारे 90 ते 95 टक्के भाग रेडझोन नकाशात आहे.