पिंपरी – महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच सोमवारी (दि. १५) सकाळी दहा वाजताच बैठक घेत आयुक्त तथा प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांनी दीडशेहून अधिक प्रस्ताव मंजूर केले. घाईगडबडीत घेतलेल्या बैठकीत सुमारे २५० कोटी कामांना स्थायी समितीची मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये वादग्रस्त निविदा, काही मोठ्या कामांसह करोडोंच्या तरतूद वर्गीकरणाच्या प्रस्तावांचाही समावेश आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी सायंकाळी चार वाजता पत्रकार परिषद घेत महापालिका निवडणुकीची घोषणा केली. तत्पूर्वी प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांनी ऑनलाईन पद्धतीने बैठक घेत सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीचे प्रस्ताव मंजूर केले. शेखर सिंह यांच्या बदलीनंतर हर्डीकर यांच्याकडे आयुक्तपदाचा तात्पुरता पदभार आहे. त्यातच निवडणूक होत आहे. या आचारसंहितेपूर्वी त्यांनी हे निर्णय घेतले. आचारसंहितेच्या धास्तीमुळे महापालिका मुख्यालयात आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, नगरसचिव, शहर अभियंता व इतर काही अधिकाऱ्यांच्या दालनात ठेकेदार व सल्लागारांचा राबता होता. कामांचे प्रस्ताव मंजूर करणे आणि काही कामाचे आदेश काढून घेण्यात आले. दरम्यान, महापालिका निवडणूक जाहीर झाली असून १६ जानेवारीनंतर नगरसेवक पालिकेत येणार आहेत. त्यांच्या समितीमार्फत निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे काही अधिकारी व ठेकेदारांनी प्रशासकांकडून कामे मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला. ऐन निवडणुकीपूर्वी प्रशासकांनी घेतलेले निर्णय वादाचे विषय ठरण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. रखवालदार पुरविण्याची १५४ कोटींची निविदा रखवालदार पुरविण्याची १५४ कोटींची वादग्रस्त मोठी निविदा, ह क्षेत्रीय कार्यालयाची इमारत बांधण्याची ४३ कोटींची निविदा, विविध भागातील ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी २० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली. यासह हेल्थकार्ड देखभाल दुरुस्ती करणे, निवडणूक विषयक कामे, रस्ते दुरुस्ती, खेळाचे मैदान, इमारती बांधणे, महापालिका शाळा, दवाखाना यांची देखभाल-दुरुस्ती अशा विविध प्रकारच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.
