पिंपरी :  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या समाज विकास विभाागातील दिव्यांग कक्षाचे सहाय्यक आयुक्त श्रीनिवास दांगट यांना तीन अपत्य असल्याने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी त्यांना ७ जानेवारी २०२५ ला महापालिका सेवेतून बडतर्फ केले. त्या विरोधात दांगट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेत शरणागती पत्कारण्याची वेळ आली. महापालिका प्रशासनाच्या या अजब कारभाराबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.

सहाय्यक आयुक्त दांगट हे महापालिकेत प्रशासन अधिकारी म्हणून १४ ऑक्टोबर २०१३ ला रूजू झाले. त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम २००५ नुसार सेवेत रूजू होताना प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. त्यांना तीन मुले असल्याची तक्रार महापालिकेस प्राप्त झाली. महापालिकेच्या ३० ऑगस्ट २०२१ च्या चौकशीत ही बाब खरी असल्याचे उघड झाले. त्यांनीही ही बाब कबुल केली. त्यानंतर विभागीय चौकशी करण्यात आली. समितीचा अहवाल १८ जुलै २०२२ ला प्राप्त झाला. त्यात त्यांच्यावरील दोषारोप सिद्ध झाले. दांगट यांनी केलेला खुलासा मान्य करण्यात आला नाही. त्यानंतर अडीच वर्षांनी आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दांगट यांना ७ जानेवारी २०२५ ला सेवेतून बडतर्फ केले.

महापालिकेच्या या कारवाईच्या विरोधात दांगट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने २६ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत महापालिका आयुक्त यांच्या ७ जानेवारीचा दांगट यांना बडतर्फ करण्याचा आदेश रद्द केला. त्यांना सेवेत पुन्हा घेण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले. तसे, महापालिकेचे वकील अ‍ॅड. केदार दिघे यांनी महापालिका आयुक्तांना कळविले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दांगट यांच्यावरील कारवाई रद्द करीत त्यांना तातडीने दुसर्‍या दिवशी २७ फेब्रुवारीला पुन्हा सेवेत रूजू करून घेण्यात आले. त्यांना ७ जानेवारी ते २६ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीतील वेतनही देण्यात आले.

साडेसात लाखांचा दंड
महापालिकेने केलेली कारवाई न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे महापालिका प्रशासनावर संबंधित अधिकार्‍यास पुन्हा कामावर रूजू करून घेण्याची नामुष्की ओढविली. दरम्यान, तीन अपत्य असल्याचे महापालिका प्रशासनापासून लपवून ठेवल्याने न्यायालयाने सहाय्यक आयुक्त दांगट यांना ७ लाख ५० हजार रूपयांचा दंड केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सहाय्यक आयुक्त श्रीनिवास दांगट यांच्यावरील कारवाई रद्द करण्यात आली आहे. त्यांना पुन्हा महापालिका सेवेत घेण्यात आले. ते सेवानिवृत्त झाले. त्यांना महापालिका नियमानुसार निवृत्तवेतन तसेच, इतर लाभ दिले जातील.
– विठ्ठल जोशी, उपायुक्त.