राहुल डंबाळे : कष्टकऱ्यांचे प्रतिनिधी बाबा कांबळे यांना विधानपरिषदेत सदस्य करण्याची मागणी 

पिंपरी – असंघटित आणि कष्टकरी कामगारांचे प्रश्‍न सुटले पाहिजे. त्यासाठी दबलेल्या, पिचलेल्या या “नाही रे’ वर्गाचा आवाज विधान भवनात उठला पाहिजे. सध्याची विधान परिषद म्हणजे नापासांची शाळा आहे. विधानसभेत पराभूत झालेल्या व तिकीट न मिळालेल्यांना पक्षांच्या शिफारशींवर विधान परिषदेत घेण्यात येते. 

कष्टकऱ्यांचा आवाज होण्यासाठी कष्टकरी कामगारांचे लोकप्रतिनिधी बाबा कांबळे यांची राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य पदावर नियुक्ती करावी, अशी राज्यातील असंघटित कामगार, घरेलू कामगार, रिक्षाचालक, मालक यांची मागणी आहे. त्यासाठी राज्यातील विविध संस्था, संघटनांच्या वतीने 50 हजार निवेदने राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना पाठविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे महाराष्ट्र राज्याचे पक्षनेते राहुल डंबाळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

या वेळी बाबा कांबळे, वाहतूक आघाडीचे अजिज शेख, समाजवादी पक्षाचे पिंपरी-चिंचवड अध्यक्ष रफिक कुरेशी, भीमा कोरेगाव सामाजिक संघर्ष समितीच्या अनिता सावळे तसेच विठ्ठल गायकवाड, लाला गायकवाड, सतीश कांबिये, रवींद्र साळवे, बळीराम काकडे, विनोद गायकवाड, अजय लोंढे, नितीन कसबे, संतोष ढमाले, ज्ञानेश्‍वर बोराटे, फारूक कुरेशी, सालार शेख, पोपट खांडेभराड, बाळासाहेब ढवळे असे विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या वेळी बोलताना राहुल डंबाळे म्हणाले की, या दुर्लक्षित “नाही रे’ वर्गाची राज्यात 20 लाखांहून अधिक संख्या आहे. त्यांचा खरा प्रतिनिधी म्हणून बाबा कांबळे हेच सक्षम व्यक्‍ती आहेत. त्यांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्‍त सदस्य म्हणून निवड होणे म्हणजे या 20 लाख नागरिकांचा सन्मान केल्यासारखे होईल. गेल्या 30 वर्षांत एकाही कष्टकरी, असंघटित कामगार नेत्याला विधान परिषदेत घेण्यात आले नाही. यासाठी विभागीय स्तरावर सात मेळावे घेण्यात येणार आहेत. 

या वेळी बाबा कांबळे म्हणाले की, मी स्थानिक पातळीपासून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत कष्टकरी व असंघटित कामगारांच्या प्रश्‍नांसाठी अनेकदा आंदोलने केली. वेळप्रसंगी तुरूंगात जावे लागले आहे. वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यामुळे बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडून करोना काळात नोंदणीकृत कामगारांना पहिल्या महिन्यात प्रत्येकी दोन हजार आणि नंतरच्या महिन्यात तीन हजार रुपये देण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली. तसेच घरेलू कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने लाभ मिळावा यासाठी पाठपुरावा करीत आहे.

रिक्षा, चालक, मालकांना पेंशन मिळावी, टपरी, पथारी, फेरीवाले यांचे प्रश्‍न सोडविले जावेत. नॅशनल हॉकर्स पॉलिसी 2004 च्या आधारे देशातील पहिला कायदा “पीसीएमसी’मध्ये केला. आता केंद्र सरकारने केलेल्या फेरीवाला हॉकर्स पॉलिसीनुसार सर्वांना लाभ मिळावेत, यासाठी लढा उभारायचा आहे. यासाठी मी प्रमाणिक प्रयत्न करणार आहे, असेही बाबा कांबळे यांनी सांगितले.