नवी दिल्ली – मासिक पाळी म्हणजे महिलांच्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक, तो तिच्या स्त्री असणाचे प्रतिक असते. परंतु, मासिक पाळीच्या चार दिवसांच्या निर्धारित काळात महिलांना प्रचंड वेदनांना, त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यात ती महिला नोकरदार असल्यास, त्या चार दिवसांत वेदनांसह काम करणे मोठे आव्हान असते. त्याचपार्श्‍वभूमिवर, मासिक पाळी आल्यास शालेय मुलींना व नोकरी करणाऱ्या महिलांना रजा द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

अॅड. शैलेंद्र त्रिपाठी यांनी अॅड.अभिग्या कुश्वाह यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. कायदे मंडळ व समाजाने मासिक पाळीकडे दुर्लक्ष केले आहे. मासिक पाळीला मुली व महिलांना त्रास होतो. काहीवेळा प्रचंड वेदना होतात. त्यामुळे देशभरातील राज्य शासनांनी मासिक पाळीसाठी रजा देण्याकरिता नियम करावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुली व महिलांना मासिक पाळीसाठी रजा नाकारणे म्हणजे राज्य घटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा भंग करणे आहे. यासाठी लोकसभेत दोन विधेयके मांडण्यात आली होती. मात्र ही दोन विधेयके रद्द झाली. डॉ. शशि थरुर यांनी 2018 मध्ये लोकसभेत याविषयी एक विधेयक मांडले होते. महिलांचे लैंगिक, पुनरुत्पादन व मासिक पाळी हक्क असे या विधेयकाचे नाव होते. या अंतर्गत सॅनिटरी नॅपकीन मोफत देण्याची तरतुद करण्यात आली. 2017 मध्येही मासिक पाळीचे विधेयक मांडण्यात आले होते. मासिक पाळीला महिलांना कामाच्या ठिकाणी सवलत देणारे हे विधेयक होते. हे विधेयक पुन्हा 2022 मध्ये मांडण्यात आले. मात्र ते मंजूर झाले नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/the-government-on-wednesday-decided-to-establish-three-new-national-level-multi-state-cooperative-societies-to-promote-organic-products-seeds-and-exports/

केंद्रीय नागरी सेवा नियम 1972 मध्ये अशा प्रकारे रजा देण्याची कोणतीही तरतुद नाही. मासिक पाळीसाठी रजा द्यावी, अशी तरतुद या नियमांत करण्याचा तूर्त तरी कोणताही प्रस्ताव नाही, असे केंद्रीय मंत्री स्मृती ईराणी यांनी यापूर्वी दिल्ली न्यायालयात सांगितले होते. केंद्र सरकारच्या या अशा भूमिकेमुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेच यात हस्तक्षेप करुन योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत आहे.

बिहार हे एकमेव राज्य

झोमॅटो, बायजूस्‌ व अन्य काही खाजगी कंपन्या मासिक पाळीसाठी पगारी रजा देतात. बिहार हे एकमेव राज्य आहे जेथे मासिक पाळीसाठी विशेष रजा दिली जाते. त्यामुळे अन्य राज्यांनीही अशाप्रकारे मासिक पाळीसाठी रजा देण्याची तरतुद करायला हवी, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.