मुंबई  – पुण्याच्या माजी पोलिस आयुक्त आणि राज्य गुप्तचर विभागाच्या माजी संचालक तसेच सध्या हैदराबादमध्ये कार्यरत असणाऱ्या रश्‍मी शुक्‍ला यांनी बांद्रे कुर्ला संकुलात अज्ञात व्यक्तींविरोधात सायबर क्राइम पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा गुन्हा रद्दबातल ठरवावा किंवा त्याचा तपास सीबीआयसारख्या संस्थेकडे द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

आपल्यावरील सर्व कथित आरोप फेटाळून शुक्‍ला म्हणाल्या, सत्ताधारी आणि उच्च पोलिस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांना दडपण्याचा हा कुटील डाव आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास थांबवावा तसेच आपल्यावर कोणतीही कारवाई करण्यापासून पोलिसंना रोखण्याचे आदेश द्यावेत ,अशी मागणी त्यांनी या याचिकेत केली आहे.

राजकारणी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये आवडत्या ठिकाणी पोस्टिंग आणि बदल्यांमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याची माहिती मला मिळाली. संबंधित प्रशासनाकडून परवानगी घेऊन असे पोलिस अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचे फोन देखरेखीखाली ठेवले होते. त्याचा 20 ऑगस्ट 2020 ला सविस्तर अहवाल तयार केला, असे त्यांनी या याचिकेत म्हटले आहे.

हा अहवाल तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांना सादर करून योग्य कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली. पोलीस निरीक्षकापासून ते उच्च पदस्थ आयपीएस अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेक अधिकारी अशा दलालांच्या संपर्कात आहेत. यातील पुरावे अत्यंत धक्कादायक आणि आणि त्यात अडकलेल्या व्यक्तीविरोधात पुरेसे आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

आपण या संवादाच्या प्रतींसह मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना 11 ऑगस्ट 2020 आणि पुन्हा 16 ऑगस्टला भेटलो होतो. त्यांनी त्यातील आणखी काही तपशील मागितला होता. आपणास तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भेटण्यासाठी वेळ दिली नाही. अखेर आपण याची त्यांना कल्पना देण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी माझी निष्ठूरपणे बदली करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

सप्टेंबर दोनला माझी अचानक बेकायदा पध्दतीने महासंचालक (नागरी संरक्षण) या पदावर बदली करण्यात आली. मंत्रीमंडळ अथवा गृह मंत्रालयाची कोणतीही परवानगी न घेता नऊ महासंचालक पदे निर्माण करण्यात आली. माझ्या बदलीच्या आदेशावर कामाचे स्वरूपही स्पष्ट करण्यात आले नव्हते, त्यातून सरकारचा पूर्वग्रहदोषितपणा दिसून येतो, असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

शुक्‍ला सध्या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या अतिरिक्त महासंचालक म्हणून 26 मार्च 2021 पासून कार्यरत आहेत. राज्य सरकारने 26 मार्च 2021 रोजी भारतीय टेलीफोन कायद्याचे कलम 30 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66तसेच शासकीय गोपनियता कायद्याच्या कलम पाच अन्वये अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदण्यात आला आहे.