पिंपरी  – नागरिकांच्या नागरी समस्यांचे जलद निवारण करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सारथी हेल्पलाईन सुरू केली होती. मात्र, प्रशासकीय अनास्थेमुळे कोलमडली आहे. सध्या ‘सारथी’ हेल्पलाईन, राज्य सरकारचे ‘आपले सरकार’ पोर्टल आणि केंद्र सरकारचे ‘पीजी पोर्टल’ मिळून पालिकेकडे तब्बल ५ हजारांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहेत.

यातील १ हजार ३०० पेक्षा जास्त तक्रारी एका महिन्याहून अधिक काळ उलटूनही सोडवल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या शहरातील नागरिकांच्या पदरी केवळ निराशाच येत असून, महापालिका यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट म्हणून सारथी हेल्पलाईनची सुरुवात झाली होती. परंतु, अलिकडे ही प्रणाली शेवटच्या घटका मोजत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

१५ ऑगस्ट २०१३ पासून ही सारथी प्रणाली शहरवासीयांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी सहाय्यभूत ठरत आहे. परंतु, या प्रणालीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असून नागरिकांच्या तक्रारीचा निपटारा होत नाही. माहिती तंत्रज्ञान विभागातील आकेडवारीनुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत नागरिकांकडून प्राप्त तक्रारीपैंकी एकूण ४ हजार ७१३ तक्रारी प्रलंबित आहेत.

यात १ हजार ३४० तक्रारी ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ७३८ तक्रारी वृक्षसंवर्धन विभागाकडे प्रलंबित आहे. त्यापाठोपाठ ज प्रभाग स्थापत्य २२७ आणि ज आरोग्य विभाग १७३ तक्रारी निकाली काढलेल्या नाहीत. तीन अतिरिक्त आयुक्तांपैकी फक्त विक्रांत बगाडे यांच्याकडे सर्वात कमी ७ तक्रारी प्रलंबित आहे.

मात्र, अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्याकडे सर्वाधिक ६२ व कुलदीप जंगप यांच्याकडे ५५ तक्रारी प्रलंबित होत्या. प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी दुर्लक्ष करत असल्याने हजारो तक्रारी प्रलंबित राहतात.

तसेच, काही तक्रारी सोडवणूक न करताच निकाली काढण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे देखील वारंवार त्याच स्वरूपाच्या तक्रारी येतात. त्यामुळे तक्रारींची नोंद आणि विल्हेवाट लावण्यापेक्षा नागरिकांच्या समस्या सुटल्या पाहिजेत, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

तक्रारींचे वर्गीकरण आणि वेळेत निकाल लावणे हे संबंधित विभागाच्या प्रमुखांचे कर्तव्य आहे. मात्र, ५ हजार तक्रारी प्रलंबित राहणे आणि १३०० हून अधिक तक्रारींना महिनाभर रखडवणे हा प्रशासकीय अनास्थेचा कळस आहे. महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणात तात्काळ लक्ष घालून कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर आणि तक्रारी परस्पर बंद करणाऱ्या दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

उद्यान विभाग सुस्त
मागील सहा महिन्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, नागरिकांकडून सर्वाधिक तक्रारी उद्यान विभागाच्या विरोधात दाखल झाल्या आहेत. धोकादायक झाडे छाटणे, वाळलेली झाडे हटवणे, सार्वजनिक उद्यानांची दुरवस्था आणि कचरा यांसारख्या समस्यांबाबत नागरिक सातत्याने तक्रारी करत आहेत.

मात्र, उद्यान विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे या तक्रारींवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. उद्यान विभाग नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यात सर्वात ‘सुस्त’ ठरल्याचे चित्र आहे.

तक्रारी न सोडवताच ‘क्लोज’
महापालिकेच्या कारभारावर नागरिकांमधून प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. अनेक नागरिकांनी आरोप केला आहे की, पालिकेचे कर्मचारी प्रत्यक्षात जागेवर जाऊन समस्येचे निराकरण करतच नाहीत. त्याऐवजी केवळ कागदोपत्री किंवा सिस्टीममध्ये तक्रारी ‘क्लोज’ (बंद) दाखवून मोकळे होत आहेत.

तक्रार बंद झाल्याचा मेसेज मोबाईलवर आल्यानंतर जेव्हा नागरिक प्रत्यक्ष पाहणी करतात, तेव्हा परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे उघड होत आहे. हा प्रकार म्हणजे नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक असून, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा कर्मचाऱ्यांवर कोणताही अंकुश राहिलेला नाही, हेच यातून सिद्ध होते.

‘व्हॉटस्अप सुविधा निविदेची मुदत संपल्यामुळे बंद आहे. परंतु, हेल्पलाईन सुरु आहे. तसेच, प्रलंबित तक्रारींबाबत वारंवार आढावा घेतला जात असून संबधित विभागांना तक्रारी निकाली काढण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तसे निर्देश आयुक्तांकडूनही बैठकीत देण्यात आले आहेत.’- अमित पंडीत, सहायक आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका

प्रणाली – प्राप्त तक्रारी – प्रलंबित तक्रारी

• सारथी हेल्पलाईन – ७, ६०० – ४, ७१३
• आपले सरकार – ७५२ – ११७
• पीजी पोर्टल – २९१ – ५०

Medha Kulkarni: टेकडीफोड खपवून घेतली जाणार नाही- खा. कुलकर्णी