PF Withdrawal new rules : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आता भविष्य निर्वाह निधी (PF) निकासीचे नियम सुलभ करण्याच्या तयारीत आहे. एका अहवालानुसार, आता कर्मचाऱ्यांना वर्षात 6 वेळा पीएफमधील पैसे काढण्याची मुभा मिळू शकते, त्यासाठी कोणतेही कारण सांगण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, यामध्ये एक अटही समाविष्ट आहे. चला, जाणून घेऊया संपूर्ण अहवाल.

नव्या प्रस्तावात कोणते बदल होणार?
अहवालानुसार, प्रस्तावित बदलांनुसार कर्मचाऱ्यांना वर्षात 6 वेळा पीएफमधील पैसे कोणतेही कारण न सांगता काढता येणार आहेत. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ आर्थिक मदत मिळेल, रोख रकमेचा प्रवाह व्यवस्थापित करणे सोपे होईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पैशांवर अधिक नियंत्रण मिळेल. मात्र, यात एक अट आहे की, कर्मचारी त्यांच्या पीएफ शिल्लक रकमेपैकी 50% पेक्षा जास्त रक्कम काढू शकणार नाहीत. ही मर्यादा रिटायरमेंटसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहावा यासाठी ठेवण्यात आली आहे.

आतापर्यंतची पीएफ निकासीची नियमावली काय होती?
आतापर्यंत पीएफमधून पैसे काढण्यासाठी काही कठोर नियम होते. लग्नासाठी पीएफ शिल्लक रकमेपैकी 50% रक्कम काढता येत होती, परंतु यासाठी किमान 7 वर्षांचे सदस्यत्व आवश्यक होते. शिक्षणासाठीही 50% रक्कम काढण्याची परवानगी होती, परंतु यासाठीही खात्यात 7 वर्षे पूर्ण असणे गरजेचे होते. घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी पीएफ शिल्लक आणि EPS मधून पैसे काढता येत होते, परंतु यासाठी किमान 5 वर्षांच्या नोकरीचा कालावधी आवश्यक होता. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत गरजेनुसार पैसे काढता येत होते, यावर कोणतीही मर्यादा नव्हती. बेरोजगारीच्या परिस्थितीत पीएफच्या 75% रक्कम काढण्याची मुभा होती, परंतु किमान एक महिना बेरोजगार असणे आवश्यक होते.

EPFO प्रणालीत आणखी कोणते बदल होऊ शकतात?
पीएफ निकासीच्या नव्या नियमांव्यतिरिक्त, EPFO प्रणालीत काही इतर बदलही प्रस्तावित आहेत. यामध्ये ई-नॉमिनेशन अनिवार्य करणे, जेणेकरून दाव्याच्या प्रक्रियेत कुटुंबियांना त्रास होऊ नये; पासबुक लाइट सुविधा, ज्यामुळे पीएफ शिल्लक पाहणे सोपे होईल; आणि फास्ट ट्रॅक सेटलमेंट, ज्यामुळे दाव्यांचा निपटारा अधिक जलद होईल.

कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा –
या प्रस्तावित बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक बाबतीत मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत पीएफमधील पैसे सहज उपलब्ध होऊ शकतील. मात्र, रिटायरमेंटसाठी पुरेसा निधी राखण्याच्या दृष्टिकोनातून 50% निकासीची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे दीर्घकालीन आर्थिक हित सुरक्षित राहील.