नवी दिल्ली – अनेक परिस्थितीजन्य कारणामुळे खनिज तेलाचे दर सध्या जागतिक बाजारात कमी पातळीवर आले आहेत. गेल्या चार दिवसापासून खनिज तेलाचे दर कमी होऊन आता ते 77 डॉलर पर्यंत आले आहेत. यामुळे इंधनाच्या दरात कपात होईल का याबाबत नागरिकात चर्चा सुरू झाली आहे.

तेल उत्पादक देशाच्या संघटनेने खनिज तेलाच्या उत्पादनात कपात जाहीर केली होती. चीनमधील लॉकडाऊन कमी करण्यात आल्यामुळे चीनमध्ये तेलाची मागणी वाढेल असे समजले जात होते. अशा परिस्थितीत खनिज तेलाचे दर वाढण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. दरम्यानच्या काळात युरोप रशियाकडून 60 डॉलर प्रति पिंप दराने खनिज तेल खरेदी करण्याची शक्‍यता निर्माण झाली. अमेरिकेत तेलाच्या साठ्यात वाढ झाल्यानंतर या आठवड्यात खनिज तेलाचे दर वेगाने कमी झाले आहेत.

ही परिस्थिती काही आठवडे कायम राहिल्यास तेल कंपन्या इंधनाच्या दरात कपात करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करू शकतील. तेल कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीतून तोटा होत असल्याचे या कंपन्यांनी सांगितले आहे. या कंपन्यांना आतापर्यंत 22 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा झाल्याचे बोलले जाते. अशा परिस्थितीत हा तोटा भरून निघत नाही तोपर्यंत तेल कंपन्या इंधनाच्या दरात कपात करण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे काही विश्‍लेषकांना वाटते.

अगोदर झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी जरी तेल कंपन्यांनी काही काळ दरवाढ कायम ठेवली तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही घडामोड सकारात्मक मानली जाते. खनिज तेल आयात करणाऱ्या कंपन्यांना कमी परकीय चलन खर्च करावे लागेल. चालू खात्यावरील तूट कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे रुपयाचा दर स्थिर होण्यास मदत होणार आहे.

महागई कमी होण्यास मदत
भारत सरकार रशियाकडून कमी किमतीत कच्चे तेल खरेदी करीत असल्यामुळे सध्या इतर देशाच्या तुलनेत भारतातील इंधनाचे तर कमी आहेत. त्यामुळे भारतातील महागाई नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळत आहे. एकूणच जागतिक पातळीवर घडलेल्या काही घडामोडीमुळे सध्या कच्च्या तेलाचे दर एक वर्षाच्या निचांकावर आले आहेत. मात्र परदेशात कच्च्या तेलाचे दर वाढले तर भारतामध्ये इंधनाचे दर वाढू शकतात. कारण नजीकच्या भविष्यात भारतात कसल्याही निवडणुका होणार नाहीत.

विंड फॉल टॅक्‍स संपुष्टात येणार

देशात पेट्रोलियम पदार्थाचे उत्पादन घेणाऱ्या कंपन्यावर केंद्र सरकारने रशिया- युक्रेन युध्द सुरु झाल्यानंतर विंड फॉल टॅक्‍स लावा लावला होता. मात्र आता परिस्थिती बदलली असून 2023 मध्ये हा कर हळूहळू रद्द केला जाईल असे फीट्‌च रेटिंग या संस्थेने म्हटले आहे. पाच महिन्यापासून हा कर भारतातील तेल कंपन्यावर लावला जातो. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर एक जुलै रोजी अर्थ मंत्रालयाने देशात पेट्रोलियम पदार्थ तयार करणाऱ्या कंपन्यावर हा कर लावला होता.

देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलाबरोबरच पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर हा कर लावण्यात येत होता. पंधरा दिवसाला जागतिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन या करांमध्ये फेरबदल केले जात होते. दरम्यान चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 7% राहील याचा पुनरुचार फिट्‌च रेटिंग या संस्थेने केला आहे. या अगोदरही या संस्थेने भारताचा विकासदर सात टक्के राहील असे म्हटले होते.