Petrol-Diesel Prices: पश्चिम बंगालमधील 29 एप्रिल रोजी मतदान संपल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही, असे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले. यामुळे दरवाढीच्या चर्चांना तूर्त पूर्णविराम मिळाला आहे. उत्पादन खर्च आणि पंपावरील दरांमधील वाढत्या तफावतीमुळे सरकारी इंधन विक्रेत्यांना मोठा तोटा होत आहे. हा तोटा दररोज सुमारे 2400 कोटी रुपये आहे. यामुळे तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि पुदुचेरी येथील राजकीयदृष्ट्या तणावपूर्ण विधानसभा निवडणुका बुधवारी संपल्यानंतर लवकरच दरवाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा म्हणाल्या, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. बुधवारी पश्चिम बंगालमधील मतदान संपल्यानंतर किरकोळ इंधन दरात वाढ होईल का, या प्रश्नाला त्या उत्तर देत होत्या. काही ठिकाणी घाबरून खरेदी होत असल्याचे आम्ही पाहिले आहे. आम्ही या सर्व ठिकाणच्या राज्य सरकारांच्या सतत संपर्कात आहोत. सर्व किरकोळ विक्री केंद्रांवर लक्ष ठेवले जात आहे आणि (ज्या पेट्रोल पंपांवर खरेदी वाढली आहे तिथे) पुरवठ्याला प्राधान्य दिले जात आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये, अफवांमुळे रविवारी 400 हून अधिक पेट्रोल पंपांवरील इंधन संपले. काही विक्री केंद्रांवर मागणी 30-33 टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात पेट्रोल आणि डिझेलपासून ते स्वयंपाकाचा गॅस, एलपीजी आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनापर्यंत सर्व प्रकारच्या इंधनाचा पुरेसा साठा आहे. त्या म्हणाल्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका. जागतिक तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊनही जवळपास चार वर्षे पंपावरील दर गोठवलेले राहिल्याने, इंधन विक्रेत्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे 20 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर अंदाजे 100 रुपयांचा तोटा होत आहे. तरीही, दर वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही, असे त्या म्हणाल्या होत्या.
