मुंबई – जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्याचे निमित्त करून तेल कंपन्या गेल्या 18 महिन्यापासून एकतर्फी दरवाढ करीत आहेत. शनिवारी पेट्रोलच्या किमतीत प्रति लिटरला 35 पैशांची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे गेल्या 18 महिन्यांमध्ये पेट्रोलच्या किमतीत एकूण 36 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तर डिझेलच्या किमतीत 26 रुपये 58 पैशाची वाढ झाली आहे. मे 2020 मध्ये जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कोसळल्यानंतर भारतात मात्र इंधनावरील दरवाढ केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त करामुळे चालूच आहे. आता जागतिक बाजारात इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे तर तेल कंपन्यांना दरवाढ करावीच लागत आहे.त्यामुळे भारतातील विविध राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 100 रुपयापेक्षा जास्त झाले आहेत. गेल्या वर्षी कच्च्या तेलाचे दर 19 डॉलरवर गेले होते. मात्र त्याच वेळी केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. करोनाच्या काळामध्ये नागरिकांच्या आणि कंपन्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असल्यामुळे कर संकलन होणार नव्हते. त्यामुळे सरकारचा महसूल वाढावा याकरिता सरकारने त्यावेळी ही उपाययोजना केली होती. आता कच्च्या तेलाचे दर जागतिक बाजारात 85 डॉलरवर गेले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ही दर कपात करता येणे शक्य नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि भाजपाचे इतर वरिष्ठ नेते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या या दरवाढीचे समर्थन करीत आहेत. पुरी यांनी काल सांगितले की, इंधनाच्या किमती कमी केल्यानंतर स्वतःचे नुकसान करून घेतल्यासारखे होईल. कारण या महसूलातून मोफत अन्न, स्वयंपाकाचा गॅस इत्यादी उपलब्ध करण्यात येत आहे. सध्या पेट्रोलवर केंद्र आणि राज्य सरकारचे 54 टक्के तर डिझेलवर 48 टक्के इतके कर आहेत. जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेमध्ये भारतामध्ये कर सर्वात जास्त असल्याचा आरोप केला जात आहे.
