Petrol Diesel : वाढत्या कच्च्या तेलाच्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्युटी) प्रतिलिटर १० रुपयांची मोठी कपात जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास आणि तेल कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यास मदत होणार आहे. या कपातीनंतर पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क ३ रुपये प्रतिलिटर इतका राहिला असून डिझेलवरील उत्पादन शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असताना हा निर्णय घेण्यात आला. इंधन कर हा महसुलाचा मोठा स्रोत पेट्रोलियम क्षेत्रातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर महसूल मिळतो. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेल (PPAC) च्या आकडेवारीनुसार २०२३-२४ मध्ये या क्षेत्रातून ७.५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर संकलित झाला. यामध्ये केंद्र सरकारला उत्पादन शुल्कातून सुमारे २.७ ते ३ लाख कोटी रुपये, तर राज्यांना व्हॅटमधून ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळाला. कोविड काळात कच्चे तेल स्वस्त असताना सरकारांनी कर वाढवून महसूल वाढवला होता. नंतर महागाई नियंत्रणासाठी कर कमी करण्यात आले. उत्पादन शुल्क म्हणजे काय? उत्पादन शुल्क हा केंद्र सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलवर प्रति लिटर ठराविक रकमेच्या स्वरूपात आकारला जाणारा कर आहे. याशिवाय रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेससारखे अतिरिक्त करही असतात, जे थेट केंद्राकडे जातात. एकूण पाहता इंधनाच्या किरकोळ किमतीत केंद्रीय करांचा मोठा वाटा असतो. दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये पेट्रोलच्या किमतीत सुमारे ४३ टक्के हिस्सा केंद्रीय करांचा असतो, तर डिझेलमध्ये तो सुमारे ३७ टक्के असतो. यावर राज्यांचा व्हॅट वेगळा जोडला जातो. हेही वाचा – अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 95 च्या नजीक: तो का घसरतोय आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या… कराचा पैसा कुठे वापरला जातो? इंधनावरील करातून मिळणारा महसूल केंद्र सरकारच्या विविध खर्चांसाठी वापरला जातो. रस्ते, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, कल्याणकारी योजना आदींसाठी हा निधी महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे इंधन कर हा सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थेतील प्रमुख महसुली स्रोत मानला जातो. केंद्र व राज्यांसाठी महत्त्व – केंद्र सरकारच्या एकूण कर महसुलात पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करांचा वाटा सुमारे १८-१९ टक्के आहे. राज्यांच्या बाबतीत हा वाटा २५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. गुजरात, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रसारख्या राज्यांमध्ये हा महसुलाचा मोठा भाग आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार किंवा करातील बदलांचा थेट परिणाम सरकारी अर्थकारणावर होतो. कर कपातीचा परिणाम – उत्पादन शुल्क कमी झाल्यास केंद्र सरकारचा महसूल घटतो आणि सामान्यतः पेट्रोल-डिझेलचे दरही कमी होतात. यामुळे वाहतूक व लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होऊन महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. मात्र ग्राहकांना प्रत्यक्षात किती दिलासा मिळेल, हे राज्यांच्या व्हॅट धोरणावर अवलंबून आहे. राज्यांनी व्हॅट कमी न केल्यास दिलासा मर्यादित राहू शकतो. तसेच वारंवार कर कपात केल्यास केंद्राचा वित्तीय तुटीवर (फिस्कल डेफिसिट) दबाव वाढू शकतो. सरकारला किती फटका? तज्ज्ञांच्या मते, अबकारी शुल्कात प्रतिलिटर १ रुपयांची कपात केल्यास केंद्र सरकारला वार्षिक सुमारे १४ ते १६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल तोटा होतो. त्यानुसार १० रुपयांच्या कपातीमुळे सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांचा वार्षिक फटका बसू शकतो. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील तणावामुळे ब्रेंट क्रूडचे दर ११५ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ही कर कपात इंधन दरातील मोठा धक्का टाळण्यासाठी ‘फिस्कल शील्ड’चे काम करते आणि तेल कंपन्यांना आधार देते. ग्राहक आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम – इंधनावरील करांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. इंधन दर वाढले की वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींवर होतो. कर कमी झाल्यास काही प्रमाणात दिलासा मिळतो. एकूणच, इंधन कर हा सरकारच्या महसुलासाठी महत्त्वाचा असला तरी त्याचे प्रमाण जास्त झाल्यास ग्राहक आणि उद्योग दोघांवरही ताण येतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि महागाई लक्षात घेऊन सरकार वेळोवेळी करांमध्ये बदल करत असते. सध्याच्या कपातीनंतरही पेट्रोलच्या किमतीत केंद्रीय करांचा वाटा मोठाच राहणार असून, राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात केल्याशिवाय सर्वसामान्यांना पूर्ण दिलासा मिळणे कठीण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
