नवी दिल्ली – दिल्ली हरियाणा सीमेवरील सिंघू बॉर्डर शेतकरी आंदोलनामुळे गेले अनेक दिवस बंद आहे, ही सीमा खुली करण्यात यावी आणि तेथील रस्ते वाहतुकीला अनुमती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सोनिपतच्या रहिवाशांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती, पण सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेचा विचार करण्यास नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी या विषयी हायकोर्टात जावे, असेही सुप्रीम कोर्टाने त्यांना सुचवून त्यांची बोळवण केली. न्या. चंद्रचुड, न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. ही याचिका तुम्ही हायकोर्टात करा आणि हायकोर्टानेही आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि मुलभूत व्यवस्थेच्या वापराचा अधिकार यांच्यात समतोल साधूनच या याचिकेवर निर्णय द्यावा, असा स्पष्ट आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करणे अगदीच आवश्यक ठरणार असेल तर करता येईल, पण याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टाचा मार्ग उपलब्ध आहे, तसेच त्यांना या प्रकरणात राज्य प्रशासनाकडेही दाद मागता येईल. देशात हायकोर्टाचीही यंत्रणा आहे. त्याचाही वापर होणे गरजेचे आहे, असेही सुप्रीम कोर्टाने नमूद करीत याचिकाकर्त्यांना त्यांची याचिका मागे घेण्यास अनुमती दिली.
