कोची – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे करोना लसीकरण प्रमाणपत्रावरील छायाचित्र हटवण्याची मागणी करणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावरून न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून उत्तर मागवले आहे.

एका ज्येष्ठ नागरिकाने संबंधित याचिकेसाठी पुढाकार घेतला आहे. लस प्रमाणपत्रावरील मोदींच्या छायाचित्रामुळे आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. लसीच्या दोन डोससाठी मी पैसे दिले. त्यामुळे प्रमाणपत्र माझी खासगी बाब आहे. त्यावर माझी खासगी माहिती आहे. त्यामुळे एखाद्याच्या खासगी बाबीत दखल अयोग्य आहे, अशी भूमिका याचिकाकर्त्याने मांडली आहे.

ती याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने केंद्र आणि केरळ सरकारांना नोटिसा बजावल्या. तसेच, दोन्ही सरकारांकडून पुढील सुनावणीआधी उत्तराच्या स्वरूपातील प्रतिज्ञापत्र मागवले. आता केंद्र आणि केरळ सरकार काय उत्तर देणार याविषयी उत्सुकता आहे. याआधी विरोधी पक्षांनीही लस प्रमाणपत्रावरील छायाचित्रामुळे मोदी आणि त्यांच्या सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.