मुंबई – राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये एकसमान परीक्षा पद्धत राबविण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा हा रास्त असला तरी हा निर्णय राज्य सरकारनेच घ्यायला हवा, असे स्पष्ट करत तूर्तास या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. मात्र राज्य सरकारच्या शिक्षण विभाग संचालक आणि उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी 1 जून रोजी याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देत त्यांचे म्हणणं ऐकून घ्यावे आणि त्यावर आठवड्याभरात निर्णय घ्यावा, असे निर्देश जारी केले आहेत.

राज्याचे शिक्षणमंत्री आणि सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत सर्व विद्यापीठांनी एक समान परीक्षा पद्धत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा करून विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी बालूशा क्‍लायंट आणि सामाजीक कार्यकर्ते विजय यादव यांच्यावतीने ऍड. उदय वारूंजीकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन न्यायालयाचे न्या. मिलिंद जाधव आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ऍड. उदय वारूंजीकर यांनी राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा पध्दतीला जोरदार आक्षेप घेतला. विद्यापीठं आपापल्या पध्दतीने या परीक्षा घेत आहे. काही विद्यापीठ ऑनलाईन-ऑफलाईन परीक्षा पध्दतीचा वापर करतात. त्यात एमसीक्‍यू अथवा पारंपारीक दिर्घ उत्तरांच्या प्रश्‍नांचा समावेध असतो.

यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. विद्यार्थ्यांचे मुल्यमापन योग्य प्रकारे होऊ शकत नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना सर्व विद्यापीठांना एकसमान परीक्षा पद्धती बरोबरच परीक्षेच्या वार्षिक दैनंदिनी पध्दतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली.

चौकट
आठवड्याभरात निर्णय घ्यावा
हा प्रश्‍न राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने तो त्यांनीच सोडवला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. तेव्हा आधी राज्य सरकारकडे आपले म्हणणे मांडा आणि जर तिथे समाधान न झाल्यास न्यायालयात या, असे निर्देश देत राज्य सरकारच्या शिक्षण विभाग संचालक तसेच उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांना 1 जून रोजी याचिकाकर्त्यांशी बैठक घेऊन त्यावर आठवड्याभरात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.