औंध – सुस-महाळुंगे गावांसोबत पुणे मनपा हद्दीत समाविष्ट गावांत पाणी प्रश्‍न गंभीर आहे. याबाबत दाद मागण्यासाठी पीएमआरडीए आणि महापालिकेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्यात आली आहे. भाजपचे माजी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

सुस आणि महाळुंगे परिसरात शेकडो गृहनिर्माण संस्था आणि निवासी संकुले आहेत. त्यापैकी कोठेही मनपा किंवा पीएमआरडीएकडून पाणीपुरवठा होत नाही. या गृहनिर्माण संस्थांनी पाठपुरावा करूनही दोन्ही शासकीय संस्थांनी या समस्येवर तोडगा काढलेला नाही. यापूर्वी ही दोन गावे पीएमआरडीए अखत्यारित होती. जुलै 2021 पासून सूस आणि महाळुंगे ही गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. दरम्यान, येथील रहिवाशांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी नियोजन किंवा तरतूद नसतानाही पीएमआरडीएने या गावांमध्ये नवीन बांधकामांना सर्रासपणे परवानगी दिली आहे. दरम्यान, या गावांना गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीपुरवठा होत नसल्याने ते खासगी टॅंकरवर अवलंबून असल्याची स्थिती आहे.

“सूस आणि महाळुंगे गावांना पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या समस्येचे गांभीर्य ओळखण्यात पीएमआरडीए आणि मनपा अपयशी ठरले आहेत. त्यांच्याकडे कोणताही कृती आराखडा राबविण्याची कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. सूस आणि महाळुंगे येथील रहिवाशांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे ? याचा स्पष्टपणे खुलासा करण्याची गरज आहे. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.”
– अमोल बालवडकर, माजी नगरसेवक, भाजप

“नव्याने बांधलेल्या इमारतींना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी बिल्डरांची असेल, असे शपथपत्र किंवा हमीपत्र घेण्याची पद्धत पीएमआरडीए आणि मनपाने लागू केलेली आहे. ते दाखल केल्याशिवाय नवीन बांधकामांना प्रारंभ प्रमाणपत्र देत नाही. हे बेकायदेशीर कृत्य आहे. पाणीपुरवठा करणे हे प्रशासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे आणि ते बिल्डरला देता येऊ शकत नाहीत. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बिल्डर जातो आणि रहिवाशांना त्रास करावा लागतो आणि ते टॅंकर माफियांच्या ताब्यात येतात. पाण्याचे हमीपत्र घेण्याच्या या पद्धतीला देखील प्रस्तुत जनहित याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.”
– ऍड. सत्या मुळे, वकील