ऑनलाईन पब्जी गेम विरोधात याचिका
मोबाईलवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी पालकांची – हायकोर्ट
मुंबई – मोबाईलवर ऑनलाईन खेळल्या जाणाऱ्या पब्जी गेम खेळणाऱ्या आपलया मुलांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ही पालकांची आहे, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने व्यक्‍त केले आहे. आपल्या पाल्याला मुळात महागडे फोन दिलेच का जातात, असा सवाल मुख्य न्या. प्रदिप नंदराजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.
पब्जी खेळावर बंदी घालण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकच्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने पालकांची कानउघाडणी करताना अशा महागड्या मोबाईजमध्ये अशा प्रकारचे व्हिडीओ गेम असल्यानेच ते खेळण्यास विद्यार्थी
उद्युक्‍त होतात. कोणत्याही शाळेत पब्जी अथवा अन्य मोबाईल गेम खेळण्याची परवानगी दिली जात नाही, असे स्पष्ट केले.ेआपल्या मुलाला दिलेल्या फोनचा वापर तो कशासाठी करतो, त्यावर कोणते गेम खेळतो, त्याने काय करू नये आणि काय करावे हे पहाण्याची सर्व जबाबदारी ही पालकांचीच आहे असे न्यायालयाने सुनावले. या खेळावर बंदी घालण्याबाबत केंद्र सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा असे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी 5 जुलै पर्यंत तहकूब ठेवली.
पब्जी या ऑनलाईन मोबाईल गेमने भल्या भल्यांना वेड लावले आहे.
पब्जीमुळे हिंसाचार वाढतो…
पब्जी या मोबाईल गेममुळे हिंसाचार वाढत असून सायबर गुन्हेगारीलाही प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या गेमवर बंदी घालण्याचे आदेश द्यावे तसेच समाजात हिंसाचार पसरवणाऱ्या गेमवर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका अहद निझाम या 11 वर्षाच्या विद्याथ्यार्थ्यावतीने त्याच्या वकिल असलेल्या आईवडिलांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठा समोर आज सुनावणी झाली. मुले शाळेमध्येही पब्जी गेम खेळत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.