नवी दिल्ली – करोनाच्या साथीला हाताळण्यासाठी विलगीकरण सुविधा, चाचण्यांसाठीच्या प्रयोगशाळा, ऑक्‍सिजन उत्पादन प्लॅन्ट आणि व्हेंटीलेटर, पीपीई किटची खरेदी यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अर्थात ‘एसडीआरएफ’चा 50 टक्के निधी खर्च करण्यास केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना परवानगी दिली आहे. 

करोना विषाणूचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव असलेल्या 7 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड-19 च्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आभासी पद्धतीने बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत या राज्यांसाठीची ‘एसडीआरएफ’चा निधी खर्च करण्याची मर्यादा वाढवल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. 

कोविड-19 च्या साथीच्या पार्श्‍वभुमीवर ‘एसडीआरएफ’चा निधी खर्च करण्यासाठीच्या वस्तूंच्या यादीमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून 5 टक्के निधीच्या खर्चासाठीच्या मर्यादेमध्ये विलगीकरण सुविधा, चाचणीसाठी नमुने गोळा करणे आणि स्क्रीनिंग सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.

याशिवाय बाधित असलेल्या लोकांसाठी विलगीकरण शिबिरांमध्ये तात्पुरती निवास व्यवस्था, अन्न, कपडे, वैद्यकीय सेवा इत्यादीची तरतूद करण्यासाठीही हा निधी खर्च करता येऊ शकणार आहे.