पुणे – दुष्काळ हे संकट न पाहता ती एक संधी आहे हा दृष्टिकोन ठेवून जर काही ठोस ध्येयधोरणे राबविली तर दुष्काळावर कायमचा तोडगा निघू शकतो. त्याबाबत रयत क्रांती संघटनेने पुढाकार घेतला असून राज्य सरकारच्या मदतीने शेतीची होणारी झीज कशी थांबविता येईल याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करून ठोस कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे राज्याचे फलोत्पादन राज्यमंत्री आणि रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी आज येथे सांगितले.

रयत क्रांती संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक आज पुण्यात झाली. याबैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, आज दिवसभर सुरू असलेल्या बैठकीमध्ये काही ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यात राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमची मात करण्यासाठी काही ठोस निर्णय घ्यावे लागतील त्याबाबत सुद्धा विचार झाला. त्यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सूक्ष्म जलसिंचनासाठी 80 टक्के अनुदान देण्यात यावे. त्याचबरोबर शेती कर्ज शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन व कमी व्याजदराने मिळावे, सरकारने पीक विमा पुनर्रचित समिती नेमावी, मंडळनिहाय पीक विमा देण्याऐवजी व्यक्‍तीनिहाय विम्याप्रमाणे पीकनिहाय विमा देण्यात यावा असा ठराव या कार्यकारिणी बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचा सर्व शेतीमाल हा नियमन मुक्‍त करावा अशी आमची मागणी पूर्वीपासून आहे. राज्यातील बहुतांशी शेतकरी संघटनांनी ही मागणी केली आहे. त्यामुळे आमच्या संघटनेचा सुद्धा त्यासाठी पाठपुरावा राहणार आहे. यासाठी आम्ही राज्यातील शेतकरी संघटनांना एकत्रित करणार असल्याचेही खोत यांनी स्पष्ट केले.

आम्ही महायुतीसोबतच !
आगामी विधानसभा निवडणुका या महायुतीसोबतच लढविल्या जातील, असे सदाभाऊ खोत यांनी स्पष्ट केले. रयत क्रांती संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात चांगले यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली चांगल्या पद्धतीने राज्याचा कारभार सध्या सुरू आहे. त्याचबरोबर आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने सुद्धा रयत क्रांती संघटनेने तयारी सुरू केली आहे. यासंदर्भात मतदारसंघांची पाहणी करण्याठी संघटनेच्या वतीने एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती राज्यभर दौरा करून एक अहवाल सादर करणार आहे. त्यामध्ये कुठले मतदारसंघ हे आमच्यासाठी अनुकूूल आहेत. याबाबतची माहिती घेणार आहोत. त्यानंतर आचारसंहितेपूर्वी रयत क्रांती संघटनेचा मेळावा आयोजित करण्यात येईल. त्यात हे मतदारसंघ जाहीर करण्यात येतील. अनुकूल मतदारसंघांचा अभ्यास केल्यानंतरच आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे या जागाबाबत बोलणी करणार आहोत, असेही खोत यांनी सांगितले. आमच्या संघटनेला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. हा तांत्रिक मुद्दा
आहे.