मुंबई – राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबतचा प्रश्न भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनी तारांकीत प्रश्नाच्या माध्यमातून विधानसभेत मांडला होता. त्याला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कारण नसताना गैरसमज पसरविण्याचे काम केले जात आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना अशाच प्रकारच्या तक्रारी केल्या गेल्या होत्या. फडणवीस यांनी सीआयडी चौकशी करायला सांगितली होती. सीआयडीमार्फत ही चौकशी झाल्यानंतर त्यात काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसीबी (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) मार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. एसीबीनेही यासंदर्भात क्लिन चीट दिली.

पुढे उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यानंतर सरकार बदलल्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनीही इओडब्लू मार्फत चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या. ही चौकशी सुरु असताना सहकार विभागाने माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. न्यायाधीश जाधव यांच्या चौकशीतही काही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे सीआयडी, एसीबी, इओडब्लू आणि माजी न्यायाधीशांच्या चौकशीत काहीही निष्पन्न झालेले नाही. यापैकी दोन चौकश्या फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात तर दोन चौकश्या ठाकरे यांच्या काळात झालेल्या आहेत.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, मी आजही सभागृहाला सांगू इच्छितो, एखादा कारखाना विक्रीला निघाल्यानंतर राज्य सहकारी बँक तो चालवायला देते. ज्यांना कुणाला कारखाने चालवायचे आहेत, त्यांनी त्याठिकाणी जावे आणि परिस्थिती पाहावी. लोक टीका करतात पण कारखाना चालवायला कुणीही पुढे येत नाही. विरोधी पक्षनेते, सभागृहातील सदस्य तसेच देशपातळीवरच्या नेत्यांचा मोठा गैरसमज झालेला आहे, असे सांगत अजित पवार यांनी साखरेचे गणित समजावून सांगितले. साखर विकल्यानंतर बँकेचे थकीत पैसे आणि शेतकऱ्यांना ऊसाची रक्कम द्यावी लागते. ही वस्तुस्थिती सांगत राज्यातील काही कर्जबाजारी कारखान्यांची यादी अजित पवार यांनी वाचून दाखवली.

तोट्यात कारखाना गेल्यानंतर त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा बाऊ केला जातो. पण त्यात सत्य नाही. हायकोर्टाने काही कारखाने तोट्यात गेल्यामुळे विक्रीला काढले आहेत. अण्णा हजारे यांनी याबद्दल चौकशीची मागणी केली आहे. त्यामुळे सहकार मंत्र्यांनी एकदा अण्णा हजारे यांना भेटून यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल त्यांना द्यावा आणि त्यांचा गैरसमज दूर करावा, अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली. यावर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी लवकरच अण्णा हजारे यांची भेट घेऊन त्यांना चौकशीच्या अहवालाबाबत अवगत करु, असे सांगितले.