नवी दिल्ली – पर्यायी वाद निवारण यंत्रणा म्हणून लोक अदालतींच्या भूमिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आज प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की लोक आज न्यायालयांच्या प्रकरणांना इतके वैतागले आहेत की त्यांना आता फक्त समझोता हवा आहे. प्रलंबित प्रकरणे किंवा सुरूवातीच्या टप्प्यातील प्रकरणांत लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून सौहार्दपूर्ण पध्दतीने समझोता घडवून आणला जाऊ शकतो. लोक आता इतके कंटाळले आहेत की न्यायालयांच्या संदर्भात त्यांना कोणताही समझोता पाहिजे आहे. त्यांना फक्त न्यायालयापासून लांब राहण्याची इच्छा आहे. ही प्रक्रिया एक शिक्षा झाली आहे आणि आम्हा सर्व न्यायाधीशांसाठी हा चिंतेचा विषय आहे. लोक न्यायालय स्थापन करण्याच्या प्रत्येक टप्प्यात आपल्याला बार आणि बेंच यांच्यासह सगळ्यांचा जबरदस्त पाठिंबा आणि सहकार्य मिळाले. जेंव्हा लोक अदालतीसाठी पॅनल तयार केले गेले तेंव्हा एक दक्षता घेतली गेली की प्रत्येक पॅनलमध्ये दोन न्यायाधीश आणि बारचे दोन सदस्य असतील. सरन्यायाधीश म्हणाले की असे करण्यामागे उद्देश हा होता की ही अशी संस्था नाही की जी केवळ न्यायाधीशांनीच चालवावी आणि ही न्यायाधीशांची संस्था नाही तर प्रत्येक अधिवक्त्यालाही संस्थेवर अधिकार असावा. आपण परस्परांपासून खूप काही शिकतो. प्रक्रियेशी संबंधित लहान सहान गोष्टींवरही त्यांचे किती नियंत्रण असते हे आम्ही वकिलांकडून शिकतो. सर्वोच्च न्यायालय भलेही दिल्लीत असेल, मात्र ते केवळ दिल्लीचे नाही तर संपूर्ण देशाचे आहे. ते म्हणाले की विशेष लोक न्यायालयांची सुरूवात केली तेंव्हा केवळ सात बेंच होते. त्याचे कारण आम्ही यशस्वी होऊ की नाही अशी शंका आम्हाला होती. मात्र गुरूवारपर्यंत आमच्याकडे १७ बेंच होते आणि भरपूर काम होते. लोक न्यायालयांचा उद्देश हा आहे की लोकांच्या घरापर्यंत न्याय पोहोचवणे आणि हे सुनिश्चित करणे की त्यांच्या जिवनात आम्ही कायमच उपस्थित आहोत. शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष लोक न्यायालयात सरन्यायाधीश बोलत होते.
