पुणे – करारनाम्याप्रमाणे वेळेत कार्यवाही करण्यास विलंब केल्यामुळे संबंधित संस्थेला धर्मादाय सह आयुक्‍तांनी दंड ठोठावला मात्र तो रुपयांमध्ये नाही तर “एक हजार झाडे लावण्याचा. या आदेशामुळे न्यायालयात कुचबुज सुरू झाली परंतु, या संस्थांना हजार, दोन हजार रुपये दंड करून काहीच फरक पडत नाही. त्यामुळे धर्मादाय सह आयुक्‍तांनी अशा प्रकारचा दंड ठोठावला. त्यामुळे वृक्षलागवड होवून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होईल.

न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन काटेकोरपणे करणे बंधनकारक आहे. पालन केले नाही किंवा विलंब केल्यास शिक्षा किंवा आर्थिक दंड ठरलेलाच. हीच परिस्थिती धर्मादाय सह आयुक्‍त कार्यालयातही पहायला मिळते. विविध संस्था, संघटना, गणेश मंडळे यांच्या जागा, आर्थिक व्यवहार यासह अन्य बाबींचे खटले या कार्यालयात चालतात. त्यामध्ये खटले सुरू असताना कागदपत्रे किंवा ठरलेल्या करारनाम्यानुसार कार्यवाही झाली नाही किंवा विलंब केल्यावर न्यायाधीशांकडून आर्थिक दंड ठोठावला जातो. मात्र, हा दंड पाचशे रुपयांपासून 5 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत असतो. मात्र, यातील बहुतांश संस्था या मोठी आर्थिक उलाढाल करणाऱ्या असतात. त्यांना ही दंडाची रक्‍कम भरणे सहज सोपे होते. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या चुकीची त्यांना जाणीव होत नाही.

ही जाणीव होण्यासाठी धर्मादाय सह आयुक्‍त दिलीप देशमुख यांनी नुकत्याच झालेल्या दोन खटल्यांमध्ये करारनाम्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यास विलंब केल्यामुळे 1 हजार रुपयांचा दंड न करता संस्थेच्या कार्यालयात 1 हजार झाडे लावण्याचा दंड करण्यात आला. तर दुसऱ्या संस्थेला पाचशे झाडे लावण्याचा आदेश दिला आहे. आयुक्‍त एवढ्यावरच थांबले नाही तर झाडे लावताना आणि त्यानंतरचे व्हिडिओ शुटिंग करून त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करायचा.

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्षलागवड करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, या मोठ्या संस्था हजार, दोन हजार रुपये दंड लगेच भरतात. त्यामुळे यावेळी दंडाएवढे झाडे लावण्याचा आदेश संबंधित संस्थांना दिले आहेत. त्यातील एका संस्थेकडून कार्यवाही पूर्ण झाली असून, त्यांनी अहवाल पाठविला आहे.
– दिलीप देशमुख, धर्मादाय सह आयुक्‍त, पुणे विभाग