पुणे -शहरात जानेवारी 2022 मध्ये जी-20 परिषद होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून शहर सुशोभिकरणासाठी महापालिका कोट्यवधींचा खर्च करत असतानाच शहरभर अनधिकृत फ्लेक्स, बोर्ड, बॅनर्स, झेंडे लावून शहराचे विद्रुपीकरण केले जात आहे. या प्रकरणी महापालिका आयुक्तांकडूनही वारंवार बैठका घेऊन अनधिकृत जाहिराती काढण्याच्या सूचना तसेच दंड आकारण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना करूनही त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याने महापालिका आयुक्तांनी अखेर कठोर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्या अंतर्गत कोथरूड-बावधन, औंध-बाणेर तसेच शिवाजीनगर-घोले रस्ता क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतरही कारवाई न झाल्यास याप्रकरणी उपायुक्तांना जबाबदार धरले जाणार आहे. या परिषदेसाठी जगभरातील 36 देशांचे प्रतिनिधी पुण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून शहरात विद्रुपीकरण करणाऱ्या अनधिकृत जाहिराती, बोर्ड, फ्ल्केस, झेंडे, भित्तीपत्रकांवर कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, दिवसाला 600 ते 700 अनधिकृत जाहिराती काढल्यानंतरही दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तेवढ्याच जाहिराती लागत आहेत. त्यामुळे गुन्हे दाखल केल्यास तसेच दंडात्मक कारवाईची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास या जाहिरातींना लगाम बसणार आहे. मात्र राजकीय दबाव तसेच इतर कारणास्तव आकाशचिन्ह विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांचे कर्मचारी ही कारवाई करत नाहीत. त्याची गंभीर दखल आयुक्तांनी घेतली आह निरीक्षकांना फिरावे लागणार महापालिकेकडून शहरात अशा प्रकारे वारंवार लावल्या जाणाऱ्या जाहीरातींच्या जागांचे सर्वेक्षण करून तसेच क्रॉनिक स्पॉट निश्चित केले जाणार आहेत. पुढील आठ दिवसांत हे स्पॉट निश्चित करून महापालिकेच्या आकाशचिन्ह निरिक्षकांना दररोज हद्दीत असलेल्या या स्पॉटवर लक्ष ठेवणे बंधनकारक केले जाणार असून, त्यांनी फलक दिसताच क्षणी कारवाई करून ते काढणे अपेक्षित असणार आहे. महापालिका हतबल शहरात महापालिकेच्या अतिक्रमण आणि आकाशचिन्ह विभागाकडून वर्षभर अनधिकृत जाहिराती, बोर्ड, फ्लेक्स, झेंडे, भित्तीपत्रकांवर कारवाई करण्यात येते. वर्षाला जवळपास अशा दोन ते अडीच लाख जाहिरातींवर कारवाई केली जाते. अशा जाहिरातींना आळा घालण्यासाठी भरीव दंडाची तरतूदही केली आहे. प्रामुख्याने या जाहिराती राजकीय पक्षांच्या तसेच नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्याशी संबंधित असल्याने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे वास्तव आहे. त्यापेक्षाही दुर्देवी बाब म्हणजे, हे जाहिरातदार महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून चिरीमिरी देत गुन्हे दाखल होणार नाहीत तसेच दंडही आकारला जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात होती. त्यामुळे आयुक्तांनी आता थेट अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरण्यास सुरुवात केली आहे.
