नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस हेरगिरी अहवाल सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे. देशाच्या सुरक्षेशी आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित कोणताही अहवाल उघड केला जाणार नाही, असे मंगळवारी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले. या अहवालातील वैयक्तिक शंका दूर करता येतील पण तांत्रिक समितीच्या अहवालावर रस्त्यावर चर्चा करता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. माहिती किती प्रमाणात शेअर केली जाऊ शकते, हे तपासावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी होईल. २०२१ मध्ये, एका पोर्टलने त्यांच्या अहवालात दावा केला होता की केंद्र सरकारने २०१७ ते २०१९ पर्यंत पेगासस स्पायवेअरद्वारे सुमारे ३०० भारतीयांची हेरगिरी केली. यामध्ये पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधी पक्षनेते आणि व्यापारी यांचा समावेश होता. ऑगस्ट २०२१ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, न्यायालयाने चौकशीसाठी निवृत्त न्या. आर.व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल ऑगस्ट २०२२ मध्ये आला. त्यात म्हटले होते की, त्यांनी तपासलेल्या २९ फोनपैकी पेगाससचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत, परंतु त्यापैकी ५ फोनमध्ये मालवेअर आढळले. याचिकाकर्त्यांचे वकील श्याम दिवाण यांनी २२ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी सीलबंद लिफाफ्यात सादर केलेला अहवाल कोणत्याही सुधारणांशिवाय सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, २०२१ मध्ये स्थापन झालेल्या तांत्रिक समितीचा अहवाल सर्वांना देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, परंतु असा कोणताही अहवाल शेअर करण्यात आला नाही. पेगासस प्रकरणात पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, या प्रकरणी व्हॉट्सॲपद्वारेच हॅकिंग झाल्याचे उघड केले आहे. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनीही हॅकिंगचे कोणतेही संकेत दिले नव्हते. तज्ञांनीही हे सांगितले नाही. आता तुमच्याकडे व्हॉट्सॲपवरून पुरावा आहे. आम्ही ते सार्वजनिक करू. पेगासस तपास अहवालातील संपादित भाग हेरगिरी केलेल्यांना उपलब्ध करून दिला पाहिजे. तथापि, केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, दहशतवाद्यांवर स्पायवेअर वापरण्यात काहीही चूक नाही आणि त्यांना गोपनीयतेचा अधिकार दिला जाऊ शकत नाही. भारत सरकारने २०१७ मध्ये इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपकडून पेगासस हे गुप्तचर सॉफ्टवेअर खरेदी केले. हे सॉफ्टवेअर २ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १५ हजार कोटी रुपये) किमतीच्या संरक्षण करारात खरेदी करण्यात आले. याच करारात भारताने एक क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि काही शस्त्रे देखील खरेदी केली. अमेरिकन वृत्तपत्र न्यू यॉर्क टाईम्सने आपल्या अहवालात हे उघड केले आहे. दहशतवाद्यांची हेरगिरी समर्थनीयच जर एखादे सरकार दहशतवाद्यांवर हेरगिरी करत असेल तर त्यात काय चूक आहे? देशाच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित कोणताही अहवाल सार्वजनिक करणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, त्यांनी असे सूचित केले की, ते गोपनीयतेच्या उल्लंघनांबद्दल वैयक्तिक चिंता विचारात घेऊ शकतात. खंडपीठाने म्हटले आहे की, तांत्रिक समितीच्या अहवालावर रस्त्यावर चर्चा करू नये.
