पुणे – शिवसेनेच्या फुटीनंतर राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिवसेना (शिंदे गट) भाजपचे राज्याचे पहिले अंदाजपत्रक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत सादर केले. या अंदाजपत्रकात भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक करणे, रिंगरोड महामेट्रो तसेच पुण्याशी संबंधित अनेक प्रकल्पांना निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या अंदाजपत्रकाचे महायुतीमधील भाजप तसेच शिवसेना (शिंदे गटाने) स्वागत करत शहरात पेढे वाटले, तर महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच शिवसेना ठाकरे गटाने हे अंदाजपत्रक निराशाजनक असल्याची टीका केली आहे. शिवसेनेने वाटले पेढे शहर शिवसेना (शिंदे गट) च्या वतीने शहर प्रमुख नाना भानगिरे यांच्यासह शिवसैनिकांच्या वतीने शहर कार्यालयाच्या बाहेर आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. तसेच पेढे वाटण्यात आले. यात पुण्याला रिंगरोड प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करणार, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो, सारथीसाठी 50 कोटी, भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारकासाठी 50 कोटी, बालेवाडीत स्पोर्ट सायन्स सेंटर, पुणे-नाशिक हायस्पिड ट्रेन करणार अशा अनेक योजना पुण्यासाठी मिळाल्या आहेत. त्याचे मनापासून स्वागत करतो. तसेच शहराच्या विकासाला हातभार लावण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधान्य दिल्याने त्यांचेही आभार मानतो, अशा शब्दांत भानगिरे यांनी अंदाजपत्रकाचे स्वागत केले आहे. पुण्याच्या शाश्वत व गतीमान विकासाबरोबर शहराचे सांस्कृतिक वैभव जपणारा आणि सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक प्रगती करणारा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला आहे. या अर्थसंकल्पामुळे गरीब आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांच्या विकासाला चालना मिळणार असून, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, इतरमागासवर्गीय, मागासवर्गीय, व्यापारी यांचा – माधुरी मिसाळ, आमदार, पर्वती विधानसभा मतदारसंघ राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेले हे पहिलेच बजेट आहे. पुढील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी बंडखोर आमदारांचा विचार करून मांडलेले हे बजेट आहे. या बजेट मधून राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील जनतेला काहीही मिळालेले नाही. पुणे शहर व पुणे जिल्ह्याचा विचार करता पुणेकरांना गृहीत धरत, त्यांना ठेंगा दाखवण्याचे काम फडणवीस यांनी केले आहे. हे बजेट पाहता नुकत्याच कसबा विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या मानहानीकारक पराभवातून देखील फडणवीस यांनी काहीही बोध घेतलेला नाही, असे यातून दिसून येते. – प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात ठप्प झालेल्या पुण्याच्या विकासाला गती देणारा राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला आहे. पुणे मेट्रोचा विस्तार, पुणे रिंगरोड, पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नाशिक-पुणे रेल्वे या प्रकल्पांमुळे शहराच्या विकासाला गती मिळेल, तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.समाजातील सर्व घटकांच्या प्रगतीसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, उद्योग, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या विकासाला गती देण्याचे काम हा अर्थसंकल्प करेल, असा विश्वास वाटतो. – जगदीश मुळीक, भाजप शहराध्यक्ष मुंबई पाठोपाठ राज्यातील सर्वाधिक महसूल पुणे शहरातून जमा होतो. मात्र, राज्याच्या अर्थसंकल्पात पुण्याच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. विकासाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या पुरंदर विमानतळ, रिंग रोड, पुणे मेट्रोतील नवीन मार्ग यांनाही पुरेशा निधीची तरतूद न करता केवळ वाटण्याच्या अक्षता दाखविण्याचे काम शिंदे- फडणवीस सरकारने केले आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गतवर्षी सादर केलेल्या अनेक योजनांची नावे बदलून त्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुणेकरावर अन्यायकारक असा अर्थसंकल्प आहे. – सुनील टिंगरे, आमदार, वडगाव शेरी दुप्पट उत्पन्नाची अपेक्षा असताना शेतकरी एक रुपयांत कोथिंबीर, कांदा आणि वांगे विकत असताना सन्मान म्हणून शेतकऱ्यांना महिना पाचशे रुपये देणे हा खरं तर अपमानच आहे. पुण्यासाठी पुरंदर विमानतळ आणि रिंग रोडला निधी किती हे स्पष्ट नाही, तर इतर मेट्रो अजूनही प्रस्तावाच्या पातळीवर आहे. युवकांसाठी रोजगार निर्मितीसाठी फारसे काही नाही. फक्त सरकारी रिक्त जागेबाबत जुन्या आश्वासनांचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक पंचामृत नव्हे, तर केवळ पंच मारूळ टाळ्या मिळविण्यासाठी केले आहे. प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांसाठी यात काहीच नाही. – मुकुंद किर्दत, प्रवक्ते आप विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याबाबतची मागणी अनेक वर्षांपासून होती. अखेर अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली असून हे विद्यार्थी हितासाठी महत्वपूर्ण ठरले आहे. यामुळे आता अधिकाधिक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेकडे आकर्षित होणार आहेत. ही बाब समाधानकारक म्हणावी लागणार आहे. शिक्षक भरती करण्याबाबत अर्थसंकल्पात काहीच नमूद करण्यात आले नाही. – महेंद्र गणपुले, प्रवक्ते, मुख्याध्यापक मंडळ
