जगातील सर्वात मोठी महासत्ता असलेली अमेरिका आणि अफगाणिस्तानमधील दीर्घकालीन अशांततेला कारणीभूत असलेली तालिबान संघटना यांच्यात ऐतिहासिक शांतता करार शनिवारी झाला. या करारामुळे अफगाणिस्तानमध्ये अखेर शांतता नांदेल अशी आशा व्यक्त करण्यात येत असली तरी या कराराच्या संपूर्ण आणि गांभीर्यपूर्वक अंमलबजावणीवरच कराराचे यश आणि अपयश अवलंबून राहणार आहे हे विसरून चालणार नाही. मुख्य म्हणजे हा करार अमेरिका आणि तालिबान संघटना यांच्यामध्ये झालेला आहे. हा करार करताना कोठेही अफगाणिस्तानला स्थान देण्यात आलेले नाही. जरी या कराराचा अंतिम फायदा अफगाणिस्तानला होणार असला तरी या कराराबाबत अफगाणिस्तानचे म्हणणे काय आहे, हे पाहणेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. खरे तर अफगाणिस्तानवर दीर्घकाळ नियंत्रण असलेल्या अमेरिकेने करार करताना त्याचे स्वरूप त्रिपक्षीय ठेवून अफगाणिस्तानलाही सहभागी करून घेतले असते तर बरे झाले असते; पण तसे न होता हा करार झाला. अमेरिका आणि तालिबानी यांच्यात झालेल्या या कराराप्रमाणे येत्या 14 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये अमेरिका अफगाणिस्तानमधील आपले सर्व सैन्य माघारी घेणार आहे. या बदल्यात तालिबानी संघटनेला अफगाणिस्तानमध्ये शांतता राखण्याची हमी द्यायची असून अल कायदासारख्या दहशतवादी संघटनेशी कोणतेही संबंध न ठेवण्याची खात्रीही द्यावी लागणार आहे. गेली अठरा वर्षे अफगाणिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या तालिबानी संघटनेच्या कारवायांमुळे अफगाणिस्तानला दहशतवादाचा मोठा तडाखा बसला होता. या कालावधीमध्ये तालिबानी संस्कृती अफगाणिस्तानमध्ये रुजवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्याने सांस्कृतिक संघर्ष निर्माण झाला होता. खरेतर तालिबान ही एक विद्यार्थ्यांची संघटना आहे; पण विद्यार्थ्यांसाठी काम करतानाच या संघटनेला अतिरेक दहशतवाद याचे ग्रहण लागले. चुकीच्या लोकांच्या हातात ही संघटना गेल्याने तालिबान्यांना आणि अफगाण नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागला. अत्यंत कट्टर पद्धतीने अफगाणिस्तानमध्ये आपली तत्त्वे राबवण्याची तालिबानी संघटनेची मोहीम काही काळ यशस्वी झाली असली तरी मूळच्या अफगाणिस्तानमधील जनतेला ते पूर्णपणे मान्य नव्हते. त्यातूनच गेल्या काही वर्षांमध्ये अफगाणिस्तानमध्ये दहशत आणि अतिरेकाची रक्तबंबाळ प्रक्रिया सुरू झाली. सतत होणारे बॉम्बस्फोट अपहरण आणि गोळीबार यामुळे अफगाणिस्तान हादरून गेला होता. याच सुमारास ओसामा बिन लादेनच्या नेतृत्वाखालील अल कायदा संघटना कार्यरत झाल्याने अल कायदा आणि तालिबानी संघटना यांच्यामध्ये सलोख्याचे संबंध निर्माण झाले. अल कायदाचा दहशतवादी अजेंडा राबवण्याचे कामच तालिबान्यांनी हाती घेतले. त्यामुळेच गेल्या अठरा वर्षांच्या कालावधीमध्ये अफगाणिस्तान अशांत राहिला. अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर तालिबानी आणि अल-कायदा यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकेला लष्करी कारवाई करावी लागली आणि आपले सैन्यही तेथे पाठवावे लागले. शनिवारी झालेल्या कराराप्रमाणे अमेरिका येत्या 14 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये आपले सैन्य माघारी घेणार आहे. या कालावधीमध्ये अफगाणिस्तान आणि अमेरिका यांना तालिबानी संघटनेच्या सहकार्याने शांतता प्रक्रिया व्यवस्थितपणे राबवावी लागेल. अमेरिकेने तालिबानी संघटनेला अल-कायदा पासून दूर राहण्याची अट घातल्याने अल कायदा संघटना गप्प बसेल असेही वाटत नाही. अमेरिका आणि तालिबानी यांच्यात झालेला हा करार अयशस्वी व्हावा या दृष्टिकोनातून येत्या काही काळामध्ये अल कायदाने प्रयत्न केले तर आश्चर्य वाटायला नको. जरी अल कायदाला कोणी म्होरक्या राहिला नसला तरी इसिस आणि तत्सम संघटनांना अल कायदाबाबत सहानुभूती असल्याने या कराराला प्रत्युत्तर म्हणून एखादे दहशतवादी कृत्य घडवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळात अफगाणिस्तानमधील राजकारण नेहमीच परकीय देशांवर अवलंबून राहिले आहे. कधी या देशावर रशियाचे वर्चस्व असते तरी कधी अमेरिकेचे वर्चस्व असते. तालिबानी आणि अल कायदा प्रभावी असतानाच्या काळात पाकिस्तानही अफगाणिस्तानवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नात होता. आता इतर कोणत्याही परकीय देशाचा नियंत्रणाशिवाय अफगाणिस्तानला स्वतःचे राजकारण करण्याची संधी मिळत असेल तर ती त्यांनी सोडता कामा नये. अफगाणिस्तानच्या राजकीय नेत्यांची आगामी काळातील भूमिका ही त्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच भारताची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. भारत हा नेहमीच अफगाणिस्तानचा मित्र राहिला आहे आणि अफगाणिस्तानही भारताच्या मैत्रीवर नेहमीचा अवलंबून असतो. त्यामुळे नजीकच्या काही काळामध्ये या शांतता कराराबाबत भारताची भूमिका अफगाणिस्तानसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. अमेरिकेने गेल्या काही काळामध्ये सातत्याने कारवाई करून अल कायदा या दहशतवादी संघटनेला खिळखिळे केले असले तरी काही ठिकाणी त्यांचा प्रभाव अद्याप कायम आहे. त्यामुळेच अमेरिका आणि तालिबानी यांच्यातील हा करार यशस्वी व्हावा यासाठी प्रयत्न होणे अपरिहार्य आहे. ते प्रयत्न हाणून पाडण्याचे काम अमेरिका आणि अफगाणिस्तान यांना करावेच लागेल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आजपासून 14 महिन्यांनंतर जेव्हा अमेरिकेचा एकही सैनिक अफगाणिस्तानमध्ये नसेल तेव्हा अफगाणिस्तानला आपले स्वतःचे संरक्षण करण्याची क्षमता दाखवून द्यावी लागेल. येत्या 14 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये अफगाणिस्तानला आपली क्षमता वाढवण्याचे हे काम करून दाखवावे लागेल. अमेरिका आणि तालिबानी संघटना यांच्यातील या करारामुळे तालिबानी विचाराचे युवक जरी मुख्य प्रवाहात येणार असले तरी त्यांच्यावरील अल-कायदाचा प्रभाव संपूर्णपणे नष्ट झाला असेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. हा प्रभाव संपूर्णपणे नष्ट करण्यासाठीही विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अमेरिका आणि तालिबानी संघटना यांच्यामधील हा शांतता करार अफगाणिस्तानसाठी महत्त्वाचा असला तरी त्या बरोबरच भारत, पाकिस्तान आणि दक्षिण आशियातील इतर देशांसाठी हा करार महत्त्वाचा ठरणार आहे. साहजिकच दक्षिण आशियात शांतता नांदायची असेल तर हा करार कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होणे आवश्यक आहे. अमेरिका आणि तालिबानी यांच्या गांभीर्यावरच कराराचे यश अवलंबून आहे.
