PCMC News – आरटीई प्रवेशासाठी लॉटरी निघून १० एप्रिलपासून कागदपत्र तपासणीला सुरुवात झाली आहे. मात्र, महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या व्यक्तीनिष्ठ कारभाराने पालकांची गैरसोय झाली आहे. शिक्षणाधिकारी आणि उपायुक्त यांच्यामध्ये ताळमेळ नसल्याने समितीविनाच आरटीईच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. त्याचा फटका पालकांना बसला आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागात उपायुक्त ममता शिंदे या विभागप्रमुख आहेत. त्यांच्याकडे माध्यमिक विभागाच्या शाळा व शालेय कामकाजाच्या निविदांविषयीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर शिक्षणाधिकारी संगीता बांगर- घोडेकर असून त्यांच्याकडे प्राथमिक शाळा व आरटीईची जबाबदारी आहे. असे असताना शिक्षणाधिकाऱ्यांना डावलून विभागप्रमुखांकडूनच थेट कारभार चालवला जात असल्याची चर्चा विभागात रंगली आहे. RTE Admission काही कर्मचाऱ्यांकडे त्यांच्या मर्जीनुसार कामे सोपवली जात आहेत. यामुळे आरटीई प्रक्रियेतील जबाबदारी नेमकी कोणाची, यावरच संभ्रम निर्माण झाला असून, त्याचा फटका थेट पालकांना बसत आहे. शिक्षण विभागात सध्या फाईल कुणाकडे आणि निर्णय कुणाचा? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांत चर्चिला जात आहे. अधिकृतरीत्या शिक्षणाधिकारी पद अस्तित्वात असतानाही, महत्त्वाच्या आरटीई फाईलींवर विभागप्रमुख स्तरावरच निर्णय घेतले जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी कार्यालय केवळ नावापुरते आणि प्रत्यक्ष सूत्रे उपायुक्तांकडेच असल्याचे चित्र आहे. मर्जीतील कर्मचाऱ्यांकडेच तपासणीची जबाबदारी दिल्याने समिती न गठीत करताही काम पुढे ढकलले जात आहे. यामुळे विभागातच दोन सत्ताकेंद्रे तयार झाले असून त्याचा फटका विद्यार्थी व पालकांना बसत आहे. आरटीईत पारदर्शकतेचा अभाव महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील नियोजनशून्य आणि व्यक्तीनिष्ठ कारभारामुळे पालकांची मोठी फरफट होत आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, अर्ज तपासणीसाठी आवश्यक समिती अद्याप गठीतच करण्यात आलेली नसताना, पालकांकडून केवळ कागदपत्रे जमा करून घेतली जात आहेत. तपासणी जागेवरच पूर्ण न करता पालकांना दोन-तीन दिवसांनी या, पावती घेऊन जा असे सांगितले जात आहे. कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. प्रवेशाच्या मुदतीत अशा वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने अनेक पालक संतप्त झाले आहेत.
