PCMC News – प्रशासकीय राजवटीमध्ये शहरातील रस्त्यांवर कमानी आणि विद्युत खांबावरील क्युऑक्सवर लावल्या जाणाऱ्या जाहिरातींची निविदाप्रक्रिया रखडली होती. त्यामुळे शहरभर अनधिकृत जाहिराती झळकत होत्या. यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले. अखेर महापालिकेच्या आकाश चिन्ह व परवाना विभागामार्फत या निविदाप्रक्रियेला मुहूर्त लागला आहे. निविदाप्रक्रिया पूर्ण झाली असून पाच वर्षात जाहिरातीतून महापालिकेला १४६ कोटींचे उत्पन्न मिळू शकणार आहे. शहरातील रस्त्यांवरील जाहिरात कमानी (गॅन्ट्री) आणि विजेच्या खांबवरील क्युऑक्स नियमानुसार लावण्यास परवानगी देऊन त्यातून पालिकेला उत्पन्न मिळते. परंतु, प्रशासकीय राजवटीत याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. चार वर्षात या जाहिरातींसाठी कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबविली गेली नाही. कमानी व विजेच्या खांबवरील क्युऑक्सवर शहरभर सर्रास अनधिकृत जाहिराती आजअखेरपर्यंत सुरू आहेत. दरम्यान, प्रशासनाने निविदाप्रक्रियेव्दारे अधिकचे उत्पन्न देणाऱ्या संस्थांना जाहिराती लावण्याचे अधिकार देण्याची प्रक्रिया राबविली. त्यानुसार सर्व रस्त्यांवरील दिशादर्शक फलकांवरील जाहिराती, विजेच्या खांबवरील क्युऑक्स आणि मुख्य रस्त्यांवरील कमानी यासाठी जाहिरतदारांकडून दर मागविण्यात आले होते.त्यामध्ये सर्वाधिक उत्पन्न देणाऱ्या तीन कंपन्या निश्चित झाल्या असून ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. वर्षाकाठी सर्व रस्त्यांवरील दिशादर्शक फलकांवरील जाहिरातींमधून २ कोटी ९१, विजेच्या खांबवरील क्युऑक्सद्वारे ११ कोटी ३९ लाख आणि मुख्य रस्त्यांवरील कमानीवरील जाहिरातींपासून ७ कोटी ४७ लाख रुपये असे उत्पन्न मिळणार आहे. तर, पाच वर्षात दिशादर्शक फलक व क्युऑक्सव्दारे ७१ कोटी ५४ लाख मिळणार आहे. यामध्ये क्युऑक्स लावण्यासाठी सर्वाधिक २५ कोटी २० लाख रुपये उत्पन्न ड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीसाठी मिळणार आहे. जाहिरात फलक तर, सर्वात कमी फ क्षेत्री कार्यालयासाठी ५ कोटी ६ लाख रुपये उत्पन्न मिळेल. तर, अ क्षेत्रीय कार्यालयातून कोणत्याही एजन्सीने प्रतिसाद दिला नाही. या सगळ्यातून पालिका तिजोरीत एकूण १४६ कोटी रुपये जमा होतील, असा प्रशासनाचा दावा आहे. उड्डाणपूल व ग्रेडसेपरेटरमुळेही ७४ कोटींचा महसूल शहरात वाहतूक कोंडी सुटका होण्यासासाठी अनेक मोठ मोठे उड्डाणपूल वग्रे डसेपरेटर उभारण्यात आले आहेत. शहरात तीन मुख्य रस्त्यांवरील या उड्डाणपूल व ग्रेडसेपरेटरवर जाहिराती लावण्यास परवानगी दिल्यामुळेही पालिकेला ७४ कोटी ७४ लाख इतका महसूल मिळणार आहे. यामध्ये जुना पुणे-मुंबई महामार्गावर दहा वर्षात ३९ कोटी ७ लाख, औध-रावेत रस्त्यावर २४ कोटी ६५ लाख आणि मुंबई-बैगलोर महामार्गावर ११ कोटी १ लाख उत्पन्न मिळणार आहे. आर्थिक नुकसानीला जबाबदार कोण ? महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून यापूर्वी निविदा काढून क्युऑक्सवर जाहिरातींसाठी एजन्सींची नियुक्ती केली होती. परंतु, त्या निविदेची मुदत ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी संपुष्टात आली. त्या नंतर या विभागामार्फत कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबविली गेली नाही. केवळ निविदा न काढल्यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. तसेच, शहरात अनधिकृत जाहिरातींचे प्रमाणही वाढले. त्यामुळे या सगळ्याला जबाबदार कोण, हे देखील निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे.
