PCMC News – नऊ वर्षे उलटूनही तब्बल एक हजार ३७८ कोटी ५६ लाख रुपये खर्चाचे प्रकल्प अपूर्ण स्थितीत ठेवणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीस अखेर टाळे लावण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंगळवारी (दि.२१) दिले आहेत. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटीच्या मालमत्तांचे हस्तांतर करून नेमलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही कार्यमुक्त करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे मागील महिन्यातच स्मार्ट सिटीवर संचालक म्हणून गेलेल्या महापौर, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, गटनेते यांचा हिरमोड झाला आहे. शहरांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी व उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करून नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी केंद्राने २०१७ ला स्मार्ट सिटी मिशन जाहीर केले. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीची स्थापना १३ जुलै २०१७ ला झाली होती. एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट (एबीडी) आणि पॅन सिटी सोल्युशन्स (पॅन सिटी) या दोन घटकांमध्ये पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर या भागांत विविध विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आले होते. त्याअंतर्गत १३७८ कोटी ५६ लाखांची कामे करण्यात आली. एबीडी अंतर्गत ५११ कोटी २२ लाखांची आणि पॅन सिटीअंतर्गत ८६७ कोटी ३७ लाख रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. कंपनी स्थापन होऊन नऊ वर्षे झाल्यानंतरही अद्याप अनेक कामे अपूर्ण स्थितीत आहेत. तर, अनेक कामे कालबाह्य (आउटडेटेड) झाली आहेत. कामे पूर्ण होत नसून, खर्चातच भर पडत असल्याने तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्मार्ट सिटी कंपनी गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी महापालिकेचे सहआयुक्त मनोज लोणकर यांच्यासह तीन जणांची समिती स्थापन केली. स्मार्ट सिटी प्रकल्प (संग्रहित छायाचित्र) स्मार्ट सिटीची कामे महापालिकेच्या संबंधित विभार्गाकडे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत हस्तांतरित करण्यात येणार होती. परंतु, त्यापुढे काहीच झाले नसून १३ मार्च रोजी नवीन संचालकांची नियुक्ती केली होती. स्मार्ट सिटी कंपनीतील संचालक आणि सर्व कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. कंपनीचे अध्यक्ष असलेले विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडील अधिकार महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना दिले आहेत. एक महिन्याचे संचालक महापौर रवी लांडगे, सतारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, शिंदे गटाचे नीलेश बारणे यांची कंपनीच्या संचालक मंडळावर १३ मार्च २०२६ रोजी नियुक्ती झाली होती. मात्र, नगर विकास विभागाच्या उपसचिव सुशीला पवार यांनी स्मार्ट सिटी कंपनी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नवीन संचालकांना फक्त एक महिन्याचा कालावधी मिळाला. गैरव्यवहाराबाबत तक्रारी स्मार्ट सिटी कंपनीने केलेले प्रकल्प व कामे ही राजकीय नेतेमंडळींच्या मर्जीतील ठेकेदार कंपनीने केली. कामांचा दर्जा तसेच, गैरव्यवहाराबाबत थेट पंतप्रधान तसेच, मुख्यमंत्र्यांकडे असंख्य तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, राजकीय हितसंबंधांमुळे त्या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी झाली नाही. कोणत्याही ठेकेदारांवर ठोस कारवाई झालेली नाही. आता स्मार्ट सिटी कंपनी बंद झाल्याने संचालक मंडळ देखील बरखास्त करण्यात येणार आहे. १७ प्रकल्प अपूर्ण एबीडीमधील पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर या १ हजार ३९० एकर भागांसाठी ५११ कोटी २२ लाख रुपयांची कामे करण्यात आली. संपूर्ण शहरासाठी पॅन सिटी सोल्युशनमध्ये ८६७ कोटी ३४ लाख रुपयांची कामे झाली. त्यातील १७ प्रकल्प अद्याप अपूर्ण तर पूर्ण झालेल्या कामाचा दर्जा सुमार आहे. त्यातील बहुतांश यंत्रणा व प्रणाली कालबाह्य झाली आहे. अनेक कामांचा नागरिकांना आता काहीच उपयोग नाही.
