PCMC News – दहा नव्या प्रभाग समित्यांच्या पुनर्रचनेसंदर्भात आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या स्वाक्षरीने अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले, क्षेत्रीय कार्यालयांची नावे जाहीर झाली, अंमलबजावणीची तारीखही निश्चित करण्यात आली. मात्र काही तासांतच सर्वसाधारण सभेत माघार घेण्याची नामुष्की प्रशासनाने ओढावून घेतली आहे. यामुळे महापालिका प्रशासनातील विस्कळीतपणा आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबतचा निष्काळजीपणा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. “सत्ताधा-यांनी घातलेल्या उपसूचनेच्या गोंधळामुळे आयुक्त तोंडघशी पडले” अशीच चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात रंगली आहे. महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रकात विद्यमान ८ प्रभाग समित्यांची पुनर्रचना करून १० क्षेत्रीय कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय अंतिम झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. २५ मे २०२६ पासून हा निर्णय अमलात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे प्रशासनाने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनच आदेश काढला, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र त्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत याच निर्णयावर आक्षेप घेत प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी झाली आणि प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. “आधी आदेश काढायचे आणि नंतर सभागृहात माघार घ्यायची, म्हणजे महापालिका प्रशासन चालतंय की प्रयोगशाळा?” असा संतप्त सवाल नगरसेवकांसह अधिकारी वर्तुळातूनही उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर मुद्दा म्हणजे आदेश जारी करण्यापूर्वी कायदेशीर आणि प्रशासकीय पडताळणी झाली होती का? सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधित नियम, अधिनियम आणि प्रक्रिया तपासल्या होत्या का? सहाय्यक आयुक्त अजिंक्य येळे, उपायुक्त संदीप खोत, सहआयुक्त मनोज लोणकर, अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे आणि थेट आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रशासकीय साखळीने कोणतीही खातरजमा न करताच आदेश जारी केला का? पीसीएमसी सभा. कोणताही आदेश अधिकृतपणे प्रसिद्ध होण्यापूर्वी त्याची कायदेशीर वैधता, प्रशासकीय मान्यता आणि अंमलबजावणीची सुसंगती तपासणे अपेक्षित असते. येथे मात्र आधी आदेश, नंतर प्रसिद्धी, त्यानंतर अंमलबजावणीची तारीख आणि शेवटी सभागृहात पलटी, असा प्रकार घडल्याने प्रशासनाची विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सर्वसाधारण सभेत उपसूचनेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा प्रभाग समित्या वाढविण्याचा विषय मांडण्यात आला. शिवसेना नेत्या सुलभा उबाळे यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या काटकसरीच्या संदेशाला हरताळ फासून पिंपरी-चिंचवडमध्ये उधळपट्टी सुरू असल्याचा आरोप केला. शिवसेना गटनेते विश्वजित बारणे यांनीही उपसूचना रद्द करण्याची मागणी केली. दोन नवीन प्रभाग समित्यांचा निर्णय मंजूर मात्र एवढा विरोध आणि गोंधळ होऊनही महापौर रवी लांडगे यांनी दोन नवीन प्रभाग समित्या वाढविण्याचा निर्णय अखेर सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला. त्यामुळे प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा उघड झाला असून, महापालिकेतील निर्णय प्रक्रिया नेमकी नियमांवर चालते की राजकीय सोयीसाठी, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. स्वीकृत बाबत “तारीख पे तारीख” स्वीकृत नगरसेवक निवडीच्या प्रक्रियेतही असाच गोंधळ सुरू असल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून अर्ज दाखल झाल्याचे स्पष्ट असतानाही भारतीय जनता पक्ष कडून अद्याप अर्ज न आल्याची चर्चा आहे. तरीदेखील निर्णय प्रक्रियेला सातत्याने मुदतवाढ देण्यात येत असून “तारीख पे तारीख”चा खेळ सुरू असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
