प्रभात वृत्तसेवा पिंपरी – शहरातील उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ‘उद्योग सुविधा कक्ष’ स्थापन केला. मात्र, हा कक्ष पूर्णपणे ठप्प असून हा महापालिकेचा फक्त देखावा असल्याचे समोर आले आहे. उद्योगांना कोणतीही मदत होत नसल्याचा आरोप करीत उद्योजकांनी प्रशासनाविरुध्द नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे हा कक्ष तयार करणाऱ्या अधिकारी, सल्लागारांचेही पितळे उघड पडले आहे. राज्य सरकारच्या ‘१०० दिवसांचा कृती आराखडा’ उपक्रमाअंतर्गत महापालिकने हा उद्योग सुविधा कक्ष कार्यान्वित केला होता. शहरात औद्योगिक आणि आर्थिक गुंतवणुकीला चालना देणे, स्थानिक उद्योगधंद्यांमध्ये संवाद वाढविणे आणि उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे हा उद्देश या कक्षाचा होता. परंतु, हे धोरण निव्वळ घोषणेपुरते आणि अधिकारी, सल्लागारांच्या सादरीकरणापुरते उरले. कारण, हा उद्योग सुविधा कक्ष कित्येक महिन्यांपासून पूर्णतः ठप्प असून हा फक्त देखावा होता का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.उद्योग कक्षामार्फत फक्त दोन बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये उपस्थित अनेक उद्योजकांनी त्यांच्या अडचणी स्पष्टपणे मांडल्या. औद्योगिक भागातील पायाभूत सुविधांची कमतरता लक्षात आणून दिली. परंतु, उद्योजकांच्या समस्या सुटल्या नसल्याचे उद्योजकांचे मत आहे. वीज, वाहतूक, स्पीडब्रेकर, महिला कामगारांना सुविधा, ड्रेनेज, स्वच्छतागृहासारख्या प्राथमिक समस्यांकडेही प्रशासनाने लक्ष दिले नाही. यावरून आता थेट आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. उद्योजकांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्याने पालिकेने उद्योग सुविधा कक्ष नावालाच सुरू केल्याचे स्पष्ट होते. तर, सल्लागार आणि अधिकारी फक्त सादरीकरणासाठी असे उपक्रम राबतात, असेही दिसते. राज्य शासनाच्या उपक्रमासाठी देखावा राज्य शासनाच्या उपक्रमात दाखविण्यासाठी फक्त उद्योग मदत कक्ष महापालिकेने स्थापन केला. मात्र, बैठकीतील सूचनांवर व समस्यांवर कोणतेही काम झाले नाही. शासकीय यंत्रणांकडून वेळेवर प्रतिसाद मिळत नाही. उद्योगाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. कक्ष स्थापन करून फक्त दिखावा न करताना प्रशासनाने बैठका घेऊन प्रश्न निकाली काढावेत. “उद्योग सुविधा कक्ष कार्यन्वित आहे. उद्योजकांशी निगडीत तक्रारी संबधित विभागाकडे पाठविल्या जातात. त्या विभागाकडून त्यांची सोडणूक करून घेण्यासाठी यंत्रणा कार्यन्वित असून पाठपुरावाही केला जातो.” – विजय बोरुडे, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
