PCMC News – शहरातील रेडझोन हद्दीत राहणाऱ्या हजारो नागरिकांना अखेर मोठा दिलासा मिळणार आहे. संरक्षण विभागाच्या निर्बंधांमुळे अनेक वर्षे विकासाच्या मर्यादेत अडकलेल्या मिळकतींना आता महापालिकेकडून सामान्य करामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात येणार असून, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार आहे. प्रशासकीय काळात मंजूर झालेला आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या पाठपुराव्यातून मार्गी झालेला हा विषय आता प्रत्यक्षात येत असल्याने रेडझोन बाधित नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरालगत संरक्षण विभागाच्या आस्थापनाने त्यांच्या संरक्षक भिंतीपासून सुमारे दोन किलोमीटर परिसरात बांधकामांवर निर्बंध लागू केले आहेत. देहूरोड दारूगोळा कारखाना, मॅगझीन डेपो दिघी तसेच इतर लष्करी आस्थापनांमुळे भोसरी, दिघी, चिखली, तळवडे, निगडी, किवळे आदी परिसरातील मोठा भाग रेडझोनमध्ये मोडतो. या भागातील अनेक नागरिकांनी वर्षानुवर्षे वास्तव्य केले असून, स्थानिक भूमिपुत्रांच्या मिळकतींचाही यात मोठा समावेश आहे. महापालिका नागरिकांकडून नियमित कर आकारणी करत असली, तरी रेडझोनमुळे या भागातील बांधकामांना विकासासाठी अनेक मर्यादा आहेत. रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी नागरिक कर भरतात; मात्र बांधकामांना अधिकृत मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे कर आकारणीमध्ये मिळकतींना करसवलत देण्याची मागणी काही वर्षापासून प्रलंबित होती. यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांनी या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत नागरिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मिळकतकर .(संग्रहित छायाचित्र) नगरसेवक पंकज भालेकर यांनीही सातत्याने पाठपुरावा करून हा विषय राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या स्तरावर लावून धरला. त्याची पूर्ती पालिका निवडणुका पूर्वी झाली होती. त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होताना दिसत आहे. अनेक नागरिकांना होणार लाभ नागरिकांना सामान्य करामध्ये ५० टक्के सवलत मिळणार आहे. यामध्ये शहरातील दिघी मॅगझीन कॉर्नर, भारतमाता नगर, गजानन महाराज नगर चक्रपाणी वसाहत, साने चौक, म्हेत्रेवस्ती, ताम्हाणेवस्ती, रुपीनगर, जोतिबानगर, त्रिवेणीनगर, ओटास्कीम तसेच प्राधिकरण व विकासनगर लगतचा काही भाग अशा अनेक परिसरातील मिळकतींना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. रेडझोनमधील नेमक्या मिळकतींची संख्या अद्याप निश्चित नसली, तरी नागरिकांकडून सवलतीनुसार करभरणा सुरू झाल्यानंतर त्याची नोंदणी होणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या करआकारणी विभागाकडून देण्यात आली आहे. वर्षानुवर्षे विकासाच्या मर्यादा, बांधकामांवरील निर्बंध आणि कराचा वाढता बोजा सहन करणाऱ्या रेडझोनमधील नागरिकांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरणार आहे. “रेडझोन हद्दीत नेमकी किती बांधकामे आहेत, याची स्वतंत्र नोंद उपलब्ध नाही. मात्र, सामान्य करात ५० टक्के सवलत लागू करण्यात येणार असून, करभरण्यानुसार संबंधित मिळकतींची माहिती संकलित केली जाईल.” – सचिन पवार, उपायुक्त, महापालिका “रेडझोनमधील नागरिकांना न्याय मिळावा यासाठी आम्ही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. नागरिकांवरील महापालिकेच्या कराचा भार कमी करण्यासाठी त्यांनी दूरदृष्टीने निर्णय घेतला होता. त्यांच्या निधनानंतर आता त्याची अंमलबजावणी होत असल्याने आम्ही दादांचे ऋणी आहोत.” – पंकज भालेकर, नगरसेवक
