PCMC News – महापालिकेच्या लेखा विभागात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी परस्पर तरतूद वर्गीकरण करत ५२ कोटींचा घोटाळा केला आहे. हे प्रकरण ताजे असतानाच आरोग्य विभागामध्ये कचरा विलगीकरणच्या माध्यमातून १०० कोटी रुपयांची मलई ठेकेदारांनी लाटली असल्याचे समोर आले आहे. त्यासोबत शहरातील दररोजच्या पाणी, कचरा, रस्ते अन सुरक्षेचा मुद्दा एरणीवर आहे. या सर्व प्रश्नावरून सोमवारी (दि. २०) होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याच्या तयारीत आहेत. यावरून महापालिकेत चांगलाच सामना रंगणार आहे. महापालिकेतील ५२ कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी सत्ताधाऱ्यांमध्येच दोन गट आहेत. सुरूवातीला स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी हा घोटाळा समोर आणला. तर, यामध्ये भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरेसवकांनी देखील सह्या केल्याचे समोर आले. भाजपमधील काही पदाधिकारी यामध्ये सामील असल्याचे बोलले जात होते. सुरूवातीचे काही दिवस ते पदाधिकारी यावर बोलण्यास देखील तयार नव्हते. राष्ट्रवादी काँग्रेस – भाजप मात्र, त्यानंतर पक्षश्रेष्ठींनी कानउघाडणी केल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत आम्हीच हा घोटाळा समोर आणल्याचा दावा केला. आता महापालिकेच्या सभेमध्ये विरोधक सत्ताधाऱ्यांमधील काहींनी हा घोटाळा केला असल्याचा दावा करत सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याच्या तयारीत आहेत. तर राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सह्या केल्याच नसून त्या बनावट असल्याचा दावा राष्ट्रावादीच्या नगरसेवकांनी केला आहे. त्यामुळे घोटाळ्यात कोण सहभागी यावरून सभागृहात नवीन आखाडा उभा राहणार आहे. दरम्यान, चौकशी समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, या मुदतीमध्ये समितीने अहवाल सादर केला नाही. त्यावरून सत्ताधाऱ्यांसह विरोधक देखील आयुक्त व चौकशी समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांना घेरण्याच्या तयारीत आहेत. स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी अहवाल सोमवार (दि. २०) पूर्वी दिला नाही तर सभागृह चालू देणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. १०० कोटींच्या मलईवर चर्चा होणार का? महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने ओला व सुका कचरा नागरिकांनी वेगवेगळा द्यावा यासाठी ठेकेदारी संस्थांची नेमणूक केली आहे. सन २०२१ मध्ये यासाठी नेमलेल्या ठेकेदारांना आतापर्यंत तब्बल आठवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आताही तीन महिन्यापूर्वीच मुदत संपलेली असताना स्थायी समिती सहा महिन्यांची मुदत देण्यासाठी आरोग्य विभागाने प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार या संस्थांवरील आतापर्यंतचा एकूण खर्च तब्बल १०१ कोटी रुपयांवर गेला आहे. अशा पद्धतीने मलई लाटणाऱ्या अधिकारी व प्रशासनाविरोधात सत्ताधारी व विरोधक बोलणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
