PCMC News – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी जनजागृती केली जात आहे. त्यासाठी ठेकेदारांची नेमणूक करत वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. त्या ठेकेदारी संस्था शहरामध्ये जनजागृती करत असतानाही महापालिकेला रेडिओवर जनजागृती करण्याचा मोह झाला आहे. त्यातून सुमारे ४० लाखांची उधळपट्टी महापालिका प्रशासनाने केली आहे. विशेष म्हणजे त्याला स्थायीने देखील मान्यता दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेसाठी जनजागृती आवश्यक असली, तरी त्यासाठी निवडलेला खर्चाचा मार्ग व रक्कम यावर टीका होत आहे. विविध रेडिओ स्टेशनवर जाहिराती व कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी सुमारे ३८ लाख ३१ हजार ३५६ रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. यासाठी मे. स्वस्तिक इंडिया यांना ठेका देण्यात आला होता. त्यांनी २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रेडिओ सिटी ९१.१, रेड एफएम ९३.५, फेव्हर एफएम ९४.३, ९५ बिग एफएम, रेडिओ मिर्ची ९८.३, मिर्ची लव्ह १०४.३ या रेडिओ स्टेशनवर जनजागृती करण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. संबंधित संस्थेने या सर्व स्टेशनवर मनोरंजनात्मक कार्यक्रम एकणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याचा दावा केला होता. तसेच यामुळे स्वच्छ भारत अभियान जनजागृती मोहिमेचा संदेश जास्तीतजास्त नागरिकांपर्यंत सहजगत्या पोहचवलात येईल असा ही दावा केला होता. त्यानुसार ३२ लाख ४६ हजार ९१२ रुपये इतका खर्च होता. कचरा त्यामध्ये १८ टक्के जीएसटी धरून हा खर्च ३८ लाख ३१ हजार ३५६ रुपये इतका झाला आहे. हा खर्च माहिती, शिक्षण व संवाद २.० या लेखाशिर्षामधून करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. शहरामध्ये ओला व सुका कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी तसेच त्यासाठी जनजागृती करण्यासाठी संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. असे असतानाही शहरामध्ये जागोजागी कचऱ्याचे ढीग दिसतात. शहरात प्रत्यक्ष स्वच्छतेसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असताना केवळ जाहिरातबाजीवर एवढा खर्च करणे योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कचरा व्यवस्थापन, वर्गीकरण आणि प्रक्रिया यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा अद्याप अनेक भागांत अपुरी असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. तसेच, रेडिओ माध्यमातून होणारी जनजागृती कितपत प्रभावी ठरेल, याबाबतही शंका व्यक्त होत आहे. डिजिटल आणि स्थानिक पातळीवरील थेट उपक्रम अधिक परिणामकारक ठरू शकतात, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. पालिकेने माहिती, शिक्षण व संवाद या शीर्षकाखाली हा खर्च करण्याचा प्रस्ताव मांडला असला, तरी प्रत्यक्ष कामांपेक्षा प्रचारावर अधिक भर दिला जात असल्याची टीका होत आहे. विशेष म्हणजे याला स्थायी समितीने देखील मान्यता दिली आहे. इंदूर पॅटर्नच्या नावाखाली खासगी संस्थांना लाभ ओला, सुका आणि घातक कचरा विलगीकरण करण्याच्या जनजागृतीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने इंदूर पॅटर्न राबविला आहे. त्यासाठी नियुक्त केलेल्या खासगी कंत्राटी संस्थांना निविदा न काढताच वारंवार मुदतवाढ देण्यात येत आहे. महापालिकेकडून ओला व सुका कचरा विलग करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यासाठी इंदूर व पुणे येथील खासगी संस्थांची शहरात नेमणूक करण्यात आली आहे. बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स लिमिटेड, जनवानी संस्था, डीव्हाईन मॅनेजमेंट ॲण्ड सर्व्हिसेस, ऑल इंडिया स्थानिक स्वराज संस्था या एजन्सींना ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करण्यासाठीचे जनजागृतीचे काम देण्यात आले आहे. असे असतानाही जनजागृतीवर आणखी लाखोंची उधळपट्टी सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
