प्रभात वृत्तसेवा पिंपरी – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला सुचित केले आहे. मात्र, राज्यात काही ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकार व निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आहे. ज्या ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली आहे, त्याठिकाणी निवडणुकीला अडथळे येण्याची शक्यता आहे. मात्र, पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे निवडणूक वेळेतच होण्याची शक्यता आहे.पिंपरी चिंचवड महापालकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी केली आहे. तसेच प्रशासनाने देखील निवडणुकीच्या कामात वेग घेतला आहे. निवडणूक विभागाने प्रभाग रचना अंतिम केली आहे. प्रभागांमधील आरक्षण सोडत देखील झाली आहे. तसेच आज मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. असे असतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सोमवारी (दि. १७) एक सुनावणी झाली. तर बुधवारी (दि. १९) असलेली सुनावणी पुढे घ्यावी अशी महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी मागणी केली. त्यामुळे या प्रकरणांची सुनावणी आता मंगळवारी (दि. २५) होणार आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले होते. तसेच आयोगाच्या वतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया खूप पुढे गेली आहे असा युक्तीवाद करण्यात आला. त्यावर देखील सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत आमची परीक्षा घेऊ नका असे सुनावले. यावरील पुढील सुनावणी मंगळवारी (दि. १८) होणार आहे, यामध्ये न्यायालय काय आदेश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगामी जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकींवर या आदेशाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आहे. ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण झाले आहे, तिथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम होऊ शकतो. अशा ठिकाणी राज्य शासनासमोर दोन पर्याय असतील, एक म्हणजे ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी कमी करून एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आणून निवडणुका घेणे. किंवा सन २०२२ मधील बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या परिस्थितीनुसार निवडणुका घेऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयातील नेमके प्रकरण काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काही ठिकाणी आरक्षण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याची तक्रार करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली असून, राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.राज्य शासनाने आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये याची खबरदारी घ्यायला पाहिजे होती असे यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये सुनावले. सध्या नगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून छाननी देखील झाली आहे. तर जिल्हा परिषद, महापालिका यांचा निवडणूक कार्यक्रम अद्याप जाहीर झाला नाही. आता या प्रकरणावर मंगळवारी (दि. २५) सुनावणी होणार असून त्यादिवशी निकाल देण्याची शक्यता असल्याने त्याकडे लक्ष लागले आहे. “पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे पिंपरी महापालिकेला याचा धोका नाही. राज्यातील दोन महापालिका आणि बाकी नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. त्याठिकाणी याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.” – सचिन पवार, उपायुक्त.
